नेपाल र भारतबीच कुनै पनि तहको र कुनै पनि विषयमा जहाँसुकै बैठक भए पनि नेपालीहरु त्यस बैठकलाई आशाको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन् । नेपाल र भारतबीच धेरै समस्याहरु छन् । ती समस्या बढ्दो छन् । सामान्यतया छिमेकी देशहरुबीच समस्या हुन्छन् । तर अरु देशहरुले त्यस्तो समस्या छिट्टै समाधान गर्दछन् र एक आपसमा जनभावना बिग्रन पाउँदैन । तर नेपाल र भारतको वर्षैदेखिको समस्या छन् । तर तिनीहरुको समाधानको ठोस प्रयास भएको छैन । जसले गर्दा जनभावना बिगँ्रदै गएको छ । तर यो बिग्रेको जनभावना बिग्रियोे भनेर सरकारले भन्न सकेको छैन । यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो ।
सरकारी स्तरमा दुवै देश राम्रा छन् र दुवैले आपसी सम्बन्ध राम्रोे, सुमधुर भएको उल्लेख गर्दै अएका छन् । नराम्रो भन्न कसैले चाहँदैनन् । भारतले नेपालप्रति नाकाबन्दी गर्दा पनि त्यसलाई नराम्रो भनिएन । नाकाबन्दी भनेको एक किसिमले शूत्रवत व्यवहार हो । त्यस्तो व्यवहार पनि नेपालीहरुले सहर बासिरहेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या थप भएको छ । त्यो सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले बैठकको आह्वान गर्दा पनि भारत तयार भएन, दार्चुलामा भारतको एसएसबीका जवानले तुइन काट्दा एक नेपाली महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन् । त्यस सम्बन्धमा पनि भारत मौन बसेको छ । यत्तिसम्म कि बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोज तलास गर्नमा पनि सहयोग गरेन । यो मानवीय कुरा पनि हो । मानवताको नाताले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तैपनि भारतले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन ।
दुई देशबीच यस्तो समस्या भएको र ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास समेत नभएकाले भारतप्रति नेपाली जनताको भावना बिग्रँदै गएको छ । जनभावना बिग्रनु राम्रो होइन । नराम्रो नहोस् भनेर दुवै देशका सरकारहरुले प्रयास गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आफ्नो देशवासीको भावनाका सम्बन्धमा भारत सरकारलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्दछ । तर हाम्रो सरकारले त्यसो गरेको देखिएको छैन । यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो । नव नियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यस विषयमा गम्भीर किसिमले सोचेर दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । यसअघि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक भयो । त्यो बैठकमा नेपालको सबै समस्या राख्ने हाम्रो तत्कालीन परराष्ट्र सचिवहरुको बैठक पनि सम्पन्न भयो तर हामीले चाहेको विषयले प्रवेश पाएन । त्यस्तै हालै दिल्लीमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलर (एसएसबी) बीच सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षा चुनौतीको सामना मिलेर गर्ने सहमति भयो । यो बैठकलाई पनि नेपालीहरुले ठूलो आशले हेरेका थिए । तर यसले पनि हाम्रो लागि केही गरेन यत्तिसम्म कि दार्चुलाको घटनाले पनि प्रवेश पाएनछ । नेपाली सुरक्षा अधिकारीले दुई देशको सरकार, परराष्ट्रमन्त्रालय वा राजनीतिक तहमा हुने र भइरहेको संवादमा प्रदेश गरिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । दिल्ली बैठक पनि त्यसै सिद्धियो ।