नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले गरेका थिए । बैठक थोरै समय चलेको थियो भने त्यसले धेरै विषय समेटेको थियो । बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगको बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, आर्थिक साझेदार, व्यापार, पारवहन, सीमा, नागरिक उड्डयन, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाँधको विषय आदि कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख छ । बैठकपछि दुई देशबीच ४ बुँदामा सम्झौता भयो । तीमध्ये एक हो नेपालको विद्युत् भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने । नेपालमा त्यसलाई महत्वकासाथ हेरिएको छ । नेपालको नदी नालाबाट विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नेपालको धेरै पहिलोदेखिको सपना हो । त्यो सपना अहिले पूरा हुन गइरहेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा सहमति भएको थियो । यो सम्झौताले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा गति थप्ने छ र आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्काे सम्झौता नेपालले प्रक्षेपण गर्ने स्याटलाइटलाई भारतले सहयोग गर्ने सम्बन्धमा छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रष्तिठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थाबीच भएको छ । त्यस सम्झौताअनुसार नेपालले छिट्टै प्रक्षेपण गर्न लागेको मुनाल उपग्रह प्रक्षेपणका लागि भारतले सेवा सहयोग उपलब्ध गराउने छ । भारतले भूकम्प पीडितको भौतिक पुनः निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने पनि घोषणा गरेको छ । यो सहयोगले पुनः निर्माणका कार्य गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

अर्काे सम्झौता भारतले अब २० करोडसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने सम्बन्धमा छ । अहिले त्यसले नेपालको ५ करोडसम्म सिधै खर्च गर्ने गरेको छ भने अब २० करोडसम्मको सम्झौता भएको छ । यस्तो सुविधा नेपालमा कुनै पनि देशले पाएको छैन । त्यस देशले ५ करोड खर्च सिधै गर्ने गरेकोमा नै नेपालीहरू असन्तुष्ट भएको बेला झन् त्यो रकम वृद्धि गर्दा त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो तर प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार त्यस्तो परियोजनामा पहिले झैं सरकारको कुनै भूमिका नहुने होइन । सरकारको निगरानीमा काम हुने प्रावधान राखिएको जानकारी गराएका छन् ।