पोखरा । सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रयासलाई अर्धबिराम लगाएर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शनिबार मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन तोकेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका हरिबहादुर चुमानले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । भौतिकमा मनाङेको यो दोस्रो प्रवेश हो । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परिसकेपछि उनले मनाङेलाई भौतिक मन्त्री बनाएका थिए । तर पाण्डे सरकार अडिने नदेखेपछि ३ सातामा उनले गुट फेरेर खगराज अधिकारीको साथ लागेका थिए । मनाङे पाँचौपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

उता माओवादीका चुमान भने मुख्यमन्त्री भनेर च्याँखे थापे पनि तेस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पालामा आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका चुनामा अधिकारी सरकारमा भौतिक मन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलै उनको दाबी अर्थमा थियो । अर्थमन्त्री मन्ने चुमानको रहर खगराजले पु¥याइदिएका छन् । भौतिकमा बहुवर्षे योजनका कारण बजेटमाथिको चाप भएकै कारण अर्थ मन्त्रालय चुमानको रोजाइ बनेको हो । उता मनाङे कुनै हालतमा भौतिक छाड्ने पक्षमा थिएनन् ।

मुख्यमन्त्रीले कार्यविभाजन गरिएको पत्र शनिबार बिहान प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएका हुन् । उनको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मन्त्रीको कार्यविभाजन तोकेका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए ।

दुवैजना मुख्यमन्त्री अधिकारीले सपथ लिएकै दिन चैत २५ गते मन्त्री भएका थिए । तर अहिलेसम्म बिना विभागीय भएरै बसेका थिए । मन्त्रालयको नियमित काममा समस्या परेपछि जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

अधिकारी सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय फुटाउन छलफल भए पनि निर्णय नभएको स्रोत बताउँछ । ‘मन्त्रालय ९ वटा बनाउने भन्ने नै भएको हो । तर कार्यविभाजन गर्दा ७ वटै कायम भएछ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘राजपत्रमा नआएपछि मन्त्रालयको संख्या नबढेकै मान्नुप¥यो ।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय फुटाउनैपर्ने बताएका छन् ।

‘गठबन्धनका लागि होइन । कामको जिम्मेवारी र प्रकृति अनुसार कम्तीमा ९ वटा मन्त्रालय प्रदेशमा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘क्याबिनेटमा मैले त्यही सुझाव दिएको हुँ । अब पनि त्यही भन्छु ।’ उनले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग बनाउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मन्त्री एउटै भए पनि यसअघि पनि २ वटा मन्त्रालय सामाजिक र स्वास्थ्य थिए । मुख्यमन्त्री मातहत रहेको आन्तरिक मामिलाको काम पर्दा कृषि मन्त्रीलाई खटाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ यी मन्त्रालय फरक हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’

उनले सातवटै प्रदेशमा आवश्यक्ता अनुसार मन्त्रालय हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकालमा पनि स्टाफ कलेजले गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसबेला मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ हुँदै १२ सम्म पुग्यो । दोस्रो कार्यकालमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि १२ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ कायम गरेका हुन् । ‘सांसद संख्याले मन्त्रालय तोक्ने होइन, कार्यक्षेत्रका आधारमा मन्त्रालय हुनुपर्छ,’ चुमानले अघि थपे, ‘कम्तीमा ९ मन्त्रालय नबनाई सुखै छैन । ढिलोचाँडो गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कामचलाउ बनेका छन् । उनको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट उपर शुक्रबार नै लिखित कारण पेस गरिसकेको छ भने १० गते पूर्ण पेसी तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमा शुक्रबारबाट प्रदेश सभाको बैठक बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधका कारण ६ मिनेट चलेर कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।