पोखरा । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट केही राहत पाएको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अहिले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको छ । २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।  यसैको सल्लाहका लागि मुख्यमन्त्री अधिकारी बुधबार गाडी चढेर काठमाडौं पुगेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न काठमाडौं पुगेका उनी आज साँझ जहाजबाट फर्कंदै छन् । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले टिकट समेत काटिसकेको छ ।

काठमाडौंबाट उनी पोखरा त फर्कन्छन्, तर सरकारलाई टिकाउने मन्त्र भने उनले नपाउने देखिएको छ । निर्णायक शक्ति मानिएको राप्रपाले अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएपछि गण्डकीमा सत्ता संकट लम्बिने देखिएको हो । समसामयिक विषयका बारेमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नका लागि राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठक काठमाडौंमा २ दिनदेखि चलिरहेको छ । उक्त बैठकमा गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारै चर्चा नै भएको छैन । राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले संघदेखि प्रदेशसम्म यो सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने बताए । पार्टी पहिला गरेको निर्णयबाट पछि नहटेको भन्दै उनले यो गठबन्धनको सत्ता खेलमा राप्रपा सहभागी नहुने जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

त्यसो त सर्वोच्चको आदेशमा सभामुखलाई नगन्दा प्रदेश सभामा ५९ सदस्य हुने र ३० सदस्य नै बहुमतका लागि पर्याप्त हुने व्याख्या गरेको छ । तर संविधानमा प्रष्टरुपमा प्रदेश सभामा कायम संख्याको बहुमत भनेर उल्लेख गरेकाले त्यसका लागि ३१ संख्या नै चाहिन्छ । त्यसका लागि राप्रपा आवश्यक हुन्छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र १ स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ जनाको समर्थनसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएलगत्तै चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला सभामुखको गणना गरिएको भए पनि उनले हस्ताक्षर गरेको र मत हालेको अवस्था भने छैन ।

अर्कोतिर अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका लागि पनि सरकार निर्माण गर्न त्यति सहज छैन । अधिकारी सरकारले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६७ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । तर उनका लागि पनि विश्वासको मत जुटाउन अर्थात् ३१ संख्या पु¥याउन निकै असज छ । कांग्रेससँग अहिले २७ सिट छ । दीपक मनाङेलाई पकाउँदा २८ हुन्छ । राप्रपाको २ थप्दा ३० पुग्छ । बाँकी १ सिटका लागि समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटालाई कांग्रेसले गने पनि उनी माओवादी संसदीय दलको सदस्य छन् । उनलाई दलको ह्विप लाग्छ ।

प्रदेशको औचित्य र यसका कामकारवाहीका बारेमा उठेका नकारात्मक टिप्पणिहरुलाई सत्ता खेलका यस्ता गतिविधिले थप मलजल गरेको छ । बजेट निर्माणका बेला सरकारको टुंगो छैन । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने यावत विषय थाँती छन् । असजिलो गणितका कारण गण्डकीमा सरकार निर्माणका लागि दलहरु भने आन्तरिक खेलमा व्यस्त छन् ।