पोखरा ।  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा रोक लागेको छ ।

पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लंघ गरेको दाबी गरेका थिए । पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको उल्लेख गरेका थिए । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै जेठ ८ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।