पोखरा । लमजुङको बेंशीसहरदेखि बागलुङपानी हुँदै घलेगाउँबाट भुजुङ जोड्ने सडक २०७८ साल असोजमा सिध्याउनुपर्ने थियो । तर काम नगरेपछि २०७९ असोज २९ गतेसम्मका लागि म्याद थपियो । थपिएको म्यादभित्र पनि ठेकेदारले काम गरेनन् । हालसम्म आयोजनाको ६१ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त आयोजनाका ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छैनन् । ठेकेदारले ४७ प्रतिशत रकम लगिसकेका छन् । यो आयोजना ३६ करोड ६६ लाखको हो । एमएस कान्छाराम, मामा जेभीले आयोजनाको ठेक्का लिएको हो ।

२३ करोड ७५ लाख लागतको नारेश्वर पाणिनी चौतारा हुँदै निबेलबाट ताकुकोट जोड्ने सडकको काम ११ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । २०७८ असार २९ गते योजनाको सम्झौता भएको थियो । गत असार २५ गते काम सक्नुपर्ने उक्त योजना पनि अहिले क्रोनिक अवस्थामा छ । योजनाको ठेक्का कल्पबृक्ष विल्डर्सले पाएको हो । विभिन्न सरकारले सञ्चालन गरेका दर्जनौं यस्ता आयोजनाहरु अहिले क्रोनिक अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर बहुवर्षे योजनाको चाप बर्सेनि बढ्दो छ, अर्कोतिर ठेक्का लागिसकेका योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासकाका १३, ऊर्जा, जलस्रोतका ८, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यका २ र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा योजना समस्याग्रस्त

जसका कारण सरकारलाई टाउको दुखाइ बनेको छ भने जनताले सास्ती भोगेका छन् । मनाङको चामेदेखि टंकी मनाङ जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम ठप्प छ । सरकारले यो योजनालाई रुग्ण योजनाको सूचीमा राखेको छ । २०७३ सालमै सम्झौता भएको योजना २०७८ सालमा सकिनुपर्ने थियो । १ करोड ७ लाखमा एमएस शंकरमाली लामा जेभीसँग सम्झौता गरिएकोमा म्याद थपका लागि पत्राचार गर्दा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएका म्याद थप हुन सकेन । २०७८ सालको बाढीले विभिन्न ठाउँमा क्षति भएको विवरण छ । ठेक्का तोड्नुपर्ने सुझाव प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेशभित्र अहिले ४ वटा योजना ठेक्का नै तोड्नुपर्ने अवस्थाका छन् भने २ दर्जन योजना समस्याग्रस्त छन् । संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएका दुवै प्रकृतिका योजनाहरु समस्याग्रस्त छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका १३ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सिंचाईका ८ वटा, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका २ वटा योजना र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एउटा योजना समस्या ग्रस्त अवस्थामा छन् ।

आयोजना व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीका चरणमा गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण धेरै योजना समस्याग्रस्त भएका छन् । योजनाको विस्तृत वा संक्षिप्त सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन तथा लागन अनुमान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृत लगायत काम नगरिएको योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान र निराकरणका लागि सुझाव पेस गर्न गठित समितिले जनाएको छ । यसबाहेक बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै ठेक्का लगाउने, अन्तर निकाय समन्वय नगर्ने, ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने, कर्मचारीले पदीय दायित्व पालना नगर्ने कारण पनि योजना सम्झौता अवधिमा सकिएका छैनन् ।

केही योजना सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अस्पष्टताले पनि रोकिएका छन् भने कोरोना महामारीलाई देखाएर पनि योजना अलपत्र पारिएको समितिका संयोजक तथा गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । समितिले बहुवर्षे योजना, समस्याग्रस्त र रुग्ण योजनाहरुको पहिचान तथा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको खोजी गरेको छ । अहिलेसम्म कास्कीको फिर्के खोला जलाधार संरक्षण तथा तटबन्ध निर्माण, मर्दी खोला तटबन्ध र मुस्ताङको टुकुचे झोंग सिंचाई योजना काम सुरु नभएकोले ठेक्का तोड्नुपर्ने सुझाव छ । भौतिक पूर्वाधार विकास ता यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका ३ वटा योजनाहरु रुग्ण र जीर्ण भएका छन् । यी योजनाको चरण अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव छ ।