पोखरा । सर्वोच्चले सभामुखको गणनाबिनै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बहुमत पुगेको भन्दै एमाले नेता खगराज अधिकारीको सरकारलाई निरन्तरता दियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको गणना गरेर बहुमत दाबी गरिएको र सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेजीपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अहिले उनी विश्वासको मतका लागि गृहकार्यमा छन् ।

अब बहस सुरु भएको छ, गण्डकीको बहुमत ३० कि ३१ ? सत्तारुढ समर्थकहरु ३० लाई नै बहुमत दाबी गर्छन् भने अरुको मत फरक छ । सर्वोच्चले गरेको आदेश नै संविधानको व्यवस्था विपरीत भएका तर्कहरु पनि छन् । ‘संविधानका सारा व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । सदस्य संख्या ६० भइसकेपछि क्लियर बहुमत ३१ हो । ३० हुनै सक्दैन,’ डिएलए कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका संविधानका जानकार कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘संसदबाट सभामुखलाई आइसोलेट गर्न मिल्दैन । सभामुखको पद ६० भित्रकै हो, उक्त पदलाई हटाएर ५९ मा झार्न मिल्दैन ।’ उनले अहिलेको घटनाक्रमलाई सत्ता दाउपेचसँग जोडेका छन् ।

संसदबाट सभामुखलाई आइसोलेट गर्न मिल्दैन । सभामुखको पद ६० भित्रकै हो, उक्त पदलाई हटाएर ५९ मा झार्न मिल्दैन

अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल

दाबी गर्दा ३० सांसदले बहुमत पुग्ने भनिए पनि विश्वासको मतमा भने ३१ नै संख्या देखाउनुपर्ने तर्क एकाथरिको छ । तर अदालतको आदेशले ३१ लाई अनिवार्य नगरेको देखिन्छ । ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यसको अर्थ ३० जनाले बहुमत पुग्ने भन्ने हो वा होइन अझै स्पष्ट भएको छैन । तर गठबन्धन चाहिँ सकेसम्म अरु पार्टीलाई फकाउने र सहमत गराउन नसके ३० लाई नै बहुमत देखाएर घोषणा गर्ने तयारीमा छ । ‘सभामुख गठबन्धनको अनुकुल हुनुहुन्छ । उहाँले ३० लाई बहुमत घोषणा गरिदिए हुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘विपक्षी दलको भए घोषणा नगर्न सक्थे । अहिले अनुकुल छ ।’

माओवादी दलका नेता तथा अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमान सर्वोच्चको आदेशले गण्डकीलाई सहज बनाएको बताउँछन् । ‘जोर संख्याको हकमा कहिलै बराबरी हुँदैन । सभामुख झिकेपछि बिजोर भयो । संविधानमा निर्णायक मतको व्याख्या पुगेन,’ उनले भने, ‘सरकार नै रहने कि नरहने वा संसद नै रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पनि सभामुख टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही भएन । संविधानमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक थियो । जे होस्, सर्वोच्चले त्यसलाई टुंग्याएको छ ।’ तैपनि सहज बहुमत जुटाउन प्रयासरत रहेको उनले सुनाए ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मुख्यमन्त्री जतिसक्दो छिटो विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको बताए । ‘धेरै टाढा जाँदैन । तर समय अन्तिम अवस्थामा आएकोले केही ढिलो जस्तो त देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संवाद चलाउनुप¥यो । समर्थन खोज्नुप¥यो । त्यही प्रयत्नमा छौं ।’ उनले सम्भावित दलहरुसँग छलफल चलाइरहेको बताए । ‘राप्रपासँग कुरा भइरहेको छ । राजनीतिक निकास दिएर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ,’ अघि भने, ‘सायद आजभोलिमै निर्णय आउन सक्छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सबैसँग खुला रहेको बताउँछन् । ‘कसैलाई पनि नकारात्मक सोचेका छैनौं । सबैसँग मिलेर जान जनताले भनेका छन्,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले बुझेर सबैलाई सम्हाल्नुपर्छ ।’ यसबारे निर्णयका लागि काठमाडौंमा राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक चलिरहेको छ । यही बैठकबाट कसरी जाने भन्ने टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । राप्रपा अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कार्यकालमा सरकारमा सहभागी थियो । ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा राप्रपा दलका नेता गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री थिए ।

माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले केन्द्रसँग समन्वय गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने बताएका छन् । आफू छलफलकै लागि काठमाडौंमा रहेको भन्दै उनले सुरुदेखि नै नेसपालाई छुट्टै दल कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टीगत कुरा नै टुंगिएको छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि परिस्थिति नयाँ बनेको छ,’ उनले भने, ‘सुझबुझका साथ निर्णय लिन्छौं ।’ उनी माओवादी संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी हुन छोडिसकेका छन् ।