पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिट न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको भनिएको विश्वासको मतमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ मा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट उपर प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ८ गते मंगलबारका लागि पेसी तोकेको थियो । त्यहि पेसी अनुसार आज रेग्मी र पोखरेलको इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश वैशाख २८ जारी गरेको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सिट नै बहुमत भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधान अनुसार पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ३१ हुनेमा ३० सिटको घोषणाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको हो । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको मतको प्रस्ताव संविधानको धारा १८८ मा उल्लेख छ । नियुक्ति १६८ अनुसार हुन्छ । सभामुखले १८६ लाई टेकेर विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । रिटमा सभामुखले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुका साथै अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै उपधारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पाण्डेले राखेका थिए ।