पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राप्त गरेको भनिएको विश्वासको मतमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ मा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ८ गते मंगलबारका लागि पेसी तोकेको थियो । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशले कामचलाउ बनेको अधिकारी सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भने रोकेको छैन

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सिट नै बहुमत भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधान अनुसार पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ३१ हुनेमा ३० सिटको घोषणाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको हो । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको मतको प्रस्ताव संविधानको धारा १८८ मा उल्लेख छ । नियुक्ति १६८ अनुसार हुन्छ । सभामुखले १८६ लाई टेकेर विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । रिटमा सभामुखले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुका साथै अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै उपधारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पाण्डेले राखेका थिए ।

यसअघि पनि पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएकोले खारेजीको मागसहित रिट दिएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । रिट खारेजपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले भनेको छ, ‘विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत विभाजनको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ (दुई) मत भइ नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र यस अदालतबाट मिति २०८१।१।१७ मा जारी भएको आदेश बमोजिमको आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले राख्नु भएको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवं संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो ।’

चैत २५ : खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
चैत २७ : कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा रिट दर्ता
चैत २८ : अधिकारी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश
वैशाख १७ : सर्वाेच्चद्वारा अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता
वैशाख २३ : मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ३० सांसदको मत प्राप्त
वैशाख २४ : मुख्यमन्त्री अधिकारीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार
वैशाख २५ : अधिकारी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
वैशाख २८ : महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश

निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली, विद्यमान अभ्यास र अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश सभाको सभामुखबाट वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो ? सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै छ,’ अघि भनिएको छ, ‘सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’

सर्वोच्चको आदेशलाई एकातिर राख्दै अधिकारी सरकारले काम भने रोकेको छैन । पाण्डे सरकारले जारी गरेको दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र नै अधिकारी सरकारले फेरिदियो । यहि सरकार रहने कि नरहने टुंगो नलाग्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशनमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले आधारपत्र पुनर्लेखन गरेका हुन् । जसलाई आइतबारको क्याबिनेटले पारित समेत गरेको छ । यसैगरी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यको नामसमेत त्यहि क्याबिनेटले हेरफेर गरेको छ ।