पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवा सहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय ग¥यो । फेवामा ६५ मिटरबाट झारेर ३० कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । २०७८ चैत १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बेगनास र रुपातालको ५५ मिटर र बाँकी पाँच तालमा २० मिटर मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । तर तालको मापदण्ड घटाउन नमिल्ने भन्दै महानगरको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । त्यसअघि फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर थियो भने अन्य तालहरुको १ सय मिटर तोकिएको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तालहरुको मापदण्ड यथावत राख्न र मापदण्ड भित्रका संरचना क्लियर गर्न आदेश दियो । गत वर्षको असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरी मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध २२ जना सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार अहिले फेवाको मापदण्ड ६५ नै कायम भएको छ ।

पोखरा ६ की जमुना भुजेलसहित २२ जनाले दर्ता गरेको रिटमा तालको मापदण्ड ३० मिटर नै हुनुपर्ने माग छ

तर यो मापदण्डले लामो समयदेखि बस्दै आएकाहरुलाई क्षति पुग्ने भन्दै जग्गाधनीहरुले पुनः रिट दायर गरेका छन् । तालको मापदण्ड ३० मिटर नै कायम राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । फेवा छेउका २२ जनाले उक्त रिट दायर गरेका हुन् । मापदण्ड ६५ मिटरनै कायम गर्न परमादेश लिएर अदालत गएका अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे तथा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगर प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो । पोखरा ६ की जमुना भुजेलसहित २२ जनाले दर्ता गरेको रिटमा तालको मापदण्ड ३० मिटर नै हुनुपर्ने माग छ । वैशाख २१ मा दायर रिटमा २३ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलाशले विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफल गराइ अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अन्तिम निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने लेखिएकाले छलफलका लागि जेठ ८ लाई पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा ताल किनारमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा रहेका संरचना यथावत राख्न अन्तरिम आदेश मागिएको छ । यसअघि बनेको विश्वप्रकाश लामिछानेको आयोगले पनि यहाँ ३० मिटर नै मापदण्ड हुनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा २०६९ सालमा लामिछाने आयोग बनेको हो ।

‘घरजग्गा व्यवसाय, रत्न मन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा रहेको, प्रत्यर्थीले हामी निवेदकहरूको घरजग्गा भत्काउन सक्ने सो स्थानको यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको, फेवातालको किनारामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृह बीचमा रहेको निवेदकहरूको ककघरजग्गा नभत्काउनु भत्काउन नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा रत्न मन्दिर र हिमागृह बीचको भागमा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फेवातालको किनाराबाट ३० मिटरसम्म मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरेर यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । रिट परेपछि दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले ८ वर्षपछि २०७५ वैशाख १६ गते फैसला सुनाएको थियो ।

मापदण्ड क्लियर गर्ने गृहकार्यमा महानगर
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने योजनामा रहेको बताए । अहिले त्यसैका लागि सीमांकनको काम भइरहेको छ । ‘ड्यामसाइडदेखि चंखपुरसम्मको सीमाकंनको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘२५ प्राविधिकले ४ महिनादेखि काम गरिरहेका छन् । सीमांकन सकिएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ उनले संरचना हटाउनुअघि सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताए । ‘मुआब्जा संघ सरकारले दिनुपर्छ । सबै जग्गा दूषित पनि छैनन् । मुआब्जा दिनुपर्ने संरचनाहरू पनि छन्,’ आचार्यले भने, ‘सहजीकरण गर्न महानगर तयार छ । मुआब्जा दिएपछि हटाउन पनि सक्छौं । तर विवाद नआउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ सर्वाेच्चको आदेशपछि गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । सोही समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले अहिले सीमांकनको काम गर्न थालेको हो ।