गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थलमा पर्यटन शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्तो घोषणा सुनाए।

त्यस्तो शुल्क शहर वा गाउँको प्रवेश नाकामा नभई निश्चित पर्यटकीय आकर्षण अवलोकन गर्न गएवापत लगाइने उनले स्पष्ट पारे।

पोखरा प्रवेश नाकामा नै पर्यटन शुल्क उठाउने तयारी गर्दै गर्दा विगतमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको निर्णय विवादित बनेपछि त्यस्तो योजना रोकिएको थियो। तर अहिले फेरि प्रदेश सरकारले निश्चित पर्यटकीय आकर्षण अवलोकन गर्न परिसरमा छिरेवापत पर्यटन शुल्क लगाउने तयारी अगाडि बढाइने मन्त्री गुरुङले बताए।

‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन शुल्क उठाउने सरकारको सोच छ, ’उनले भने– ‘सधैँ सरकारले नगद खर्चमात्र गर्ने तर नउठाउने हो भने त्यो आर्थिक हिसाबले प्रत्युत्पादक हुन्छ। ’ पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन शुल्क जरुरी भएको निष्कर्ष उनको थियो।

पोखराका डेभिज फल, गुप्तेश्वर, महेन्द्र र चमेरे गुफा तथा केआईसिं पुलको पार्कमा प्रवेश गरेवापत अहिले पनि शुल्क उठाउने गरिएको छ। पोखराका संग्रहालयहरुमा पनि त्यस्तो शुल्क लिने गरिएको छ। प्रदेशका अन्य क्षेत्रमा समेत यस्तो शुल्क उठाउने घोषणा मन्त्री गुरुङले गरेका हुन्।

बजेटअघि आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्तमा समेत गण्डकी प्रदेश समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि नयाँ बजेटमा त्यस्तो घोषणा प्रतिविम्बित नभएकोप्रति सञ्चारकर्मीले मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। पर्यटन भनेर पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र हेर्न नहुने तर पर्यटनसँग जोडिन आउने अन्य क्षेत्र र आयोजनालाई पनि सँगै राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए।

३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको नयाँ बजेटले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत हाराहारी पनि नहुने स्वयं मन्त्री गुरुङले कार्यक्रममा स्मरण गराए।

जबकि सडक र सडकपुल निर्माणका लागि ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन प्रमुख क्षेत्र भन्दाभन्दै पर्यटन र पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको बजेटमा अस्वभाविक अन्तर देखिनुले बजेटको असंगत पक्षलाई उजागर गरेको बताइएको छ। विगतमा पर्यटन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको समेत बजेट हालेर बढी काम गर्न खोजे पनि पर्यटन क्षेत्रमा इञ्जिनियर लगायतका जनशक्ति नहुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ सम्म चालु बजेटको २५ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ६ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्य थुप्रै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले बजेटको खर्च शतप्रतिशत नै पुग्ने दाबी गर्न समेत भ्याए। तर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६७ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब १३ करोड बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

केही प्राविधिक कठिनाई र पर्याप्त छलफलको अभावमा यो पटकको बजेट भाषणमा कतिपय विषय छुटेजस्तो देखिए पनि तिनीहरु योजनामा नछुटेको दाबी उनले गरे। सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य तयारीमा समय लाग्ने कारण ठूला आयोजनाका लागि एकैपटक ठूलो रकम नछुट्याएको प्रष्टिकरण उनले दिए। ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विकास प्राधिकरण बनाएर अगाडि बढाउने गरी सरकार लाग्ने उनले बताए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सभासदलाई प्रदान गरिने बजेट कार्यविधि बनाएरमात्र खर्च गरिने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।

पर्यटन विकासको एकीकृत गुरुयोजना प्रदेश सरकारले बनाउने भन्दै उनले इञ्जोय जोनको विषय पनि त्यहीभित्र समेटिने भनाइ राखे।