निकुञ्ज तिवारी
इन्छन् ९ जुलाइ, २०१९
राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० देखि लागुहुने गरि न्युनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको थियो । राष्ट्रपति मुनले आफूँ राष्ट्रपतिय चुनाबमा होमिदा एक एजेण्डा यो पनि बनाएका थिए ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले केहि वर्ष अगाडिदेखि नै न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन् । आगामी वर्षका लागि यहीँ जुलाईमा न्युनतम ज्यालाका विषयमा मजदुर, सरकार र मालिका प्रतिनिधिहरुबीच बहस हुनेछ ।
त्यो छलफलको १० औं संस्करण पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । मजदुरपक्षले आगामी वर्षका लागि प्रतिघण्टा १० हजार (मानवन) बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । भने रोजगारदाताहरुले अहिले दिइरहेको ८३५० वनबाट घटाएर ८ हजार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
जुलाई ९ मा राखिएको बैठक मजदुरपक्षले बहिस्कार गरी उपस्थित जनाएको थिएन । सरकारका ९, ब्यवसायी ९ र मजदुरपक्षका ९ गरी २७ सदस्यले निर्धारण गरेको ज्याला अगष्ट ५ तारिकमा संसदबाट पास गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसरी १० आंै पटकसम्म पनि आगामी वर्षका लागि ज्याला तय हुन नसक्दा के प्रतिघण्टा मानवन होला त ?
त्यस्तै, ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, कार्यस्थान परिवर्तन स्वतहस्फुर्त गर्न पाउने, स्थानिय र आप्रवाशी मजदुरलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी जुलाई १४ तारिक आइतबार फेन्तेक रेल स्टेशनमा आप्रवाशी मजदुर संगठन –एमटियुले विरोध ¥याली निकाल्ने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष उदय राइले जानकारी दिएका छन् ।
मजदूर प्रतिनीधिहरुले आर्थिक तथा मूल्यबृद्धि र श्रम बजारको आय असमान रहेको जनाउदै आधारभूत ज्यालामा वृद्धि गरिनुपर्ने जोड गरेका छन् । उनिहरुका अनुसार ज्याला प्रतिघण्टा मानवन भएमा न्यून आय भएका करिव २ करोड बढि श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ ।
गतबर्षको न्यूनतम ज्याला वृद्धिसंगै अधिकाशं कम्पनी संचालकहरुले आप्रवाशी कामदारहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधामा भारी कटौती गरेका थिए । अतिरिक्त काम गर्ने समय पनि कमी आएको छ ।
खाना र बस्न फ्रिमा दिदैं आइरहेका कम्पनीहरुले तलबबाट पैसा काट्ने संझौतामा हस्ताक्षर गराएका । त्यस्तै बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपालीहरुले बताएका छन् ।
कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवाशी कामदारको खानाबस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसंगै आप्रवाशी कामदारहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।
खानाबस्न, बोनस र अतिरिक्त समय काम कटौती गर्दा र खानबस्नको महङ्गीसंगै कोरियामा कार्यरत आप्रवाशी कामदारले मुस्कीलले प्रतिमहिना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म बचत गर्न सक्ने अधिकाशं नेपालीहरु बताउँछन् ।
विभिन्न मजदुर संगठनहरुले कोरियन श्रम बजारको आय असमानतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य मजदुरहरुको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।
यो वर्षको पारिश्रमिक सातामा ४० घण्टा (महिनामा २०९ घण्टा) को न्यूनतम मासिक १७ लाख ४५ हजार १५० वन छ । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ७० हजारजति हुन आउछ । (नेपाली रुपैयाँ १ सय बरावर कोरियन वन १० रुपैयाँ १० पैसा हुन्छ ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१ , २०१६ मा ८.१, २०१७ मा ७.३, २०१८ मा १६.४ र २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
एक्सपर्ट एडु कन्क्लेभ तयारी
सन् २०२२ मा घाटामा रहेका श्रीलंकका ५२ सरकारी लगानीका व्यवसाय नाफामा
बाइडेन र ट्रम्प दुवै मिचिगनबाट निर्वाचित हुने करिब पक्का
सहयोगदातालाई कास्की आदर्श समाज कतारको सम्मान
पोखराका सुवेदी दिदीबहिनीको बेलायतमा मृत्यु
hero news full width
मुख्य समाचार
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१