पर्यटन, कृषि र उर्जामा लगानी भित्र्याएर गण्डकी सरकारले आउँदो २४ वर्षभित्र ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। अहिले गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतमात्रै छ। आगामी २०८० सालमा यसलाई बढाएर १० दशमलव २ र २०८७ सम्म १० दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। २१०० सालभित्र प्रदेशबाट गरीबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रमको खाका पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अहिले गण्डकीमा करिब १५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको संख्या छ भने बहुआयामिक गरीबीको जनसंख्या १४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। यही अवधिमा यो प्रदेशका औसत आयु ८२ पुर्याइने छ। हाल करिब ७२ वर्षमात्रै औसत आयु छ। राष्ट्रिय तथ्यांकभन्दा अधिकांश क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश निकै अगाडि छ। आउँदो २४ वर्षमा त्यो दर झनै वृद्धि गर्ने प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा बताउँछन्।

सरकारले पहिलो ५ वर्षलाई सुनौलो अवधिको रुपमा लिएको छ। यही अवधिमा निकै धेरै परिवर्तन आधारपत्रले देखाएको छ। संघीयतापछिको पहिलो सरकारको आयु अझै ४ वर्ष बाँकी छ। धेरैजसो महत्वकांक्षी लक्ष्यको आधारशीला यही सरकारले तयार गर्ने छ। अहिले ५५ प्रतिशत साक्षरता रहेको गण्डकी प्रदेशमा २०८० सालसम्म ९५ प्रतिशत र २१०० सालसम्म ९९ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारले जनाएको छ। पहिलो ५ वर्षमै विद्युत् र खानेपानीमा पूर्ण पहुँच विस्तार गर्ने सरकार गठन पछिको पहिलो निर्णय थियो।

खासगरी उर्जा उत्पादन र सडक विस्तारमा सरकारको जोड छ। राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गण्डकीको छ। तैपनि उत्पादन चित्तबुझ्दो भने छैन। ४ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको गण्डकीले आउँदो ५ वर्षमा ३ हजार र २४ वर्षमा तेब्बर बढाएर ९ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो अवधिमा प्रतिब्यक्ति विद्युत् उपभोग ३ हजार ८ सय किलोवाट घण्टा पुग्ने अनुमान छ। हाल १ सय ९० किलोवाट घण्टामात्रै छ। गण्डकी प्रदेशमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। ९ सय ३७ किलोमिटर लोकमार्ग रहेको गण्डकीमा २१०० सालमा १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटर पुर्याइने छ।

पहिलो ५ वर्षमा १० खर्बभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान छ। करिब ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न १० खर्ब १२ अर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब लगानी हुनेछ भने सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६१ अर्ब, सहकारीबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष शर्माले बताए। ‘हाम्रो मुख्य लगानीका क्षेत्रहरु पर्यटन, कृषि र उर्जा नै हो। उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनमा पनि विशेष जोड छ, ’ उनले भने, ‘ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादन बढाइने छ। अधिकांश कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लगानी भित्रिने छ। ’ उनका अनुसार २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पहिलो ५ वर्षलाई अल्पकालीन, २०८७/०८८ लाई मध्यकालीन र २१०० सालसम्मको अवधिलाई दीर्घकालीन समृद्धि र सुखका लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका सूचकहरुको विश्लेषण गरेर स्थितिपत्र जारी गरिएको शर्माले बताए।

यद्यपि, यो लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। श्रोतको अभाव र केन्द्रिय अनुदानमा केन्द्रित अर्थ व्यवस्थाले प्रदेशको आवश्यकता पूरा नहुने अर्थविद् आनन्दराज मुल्मीको तर्क छ। सबैभन्दा पहिले मानव श्रोतलाई प्रदेशभित्रै टिकाइराख्ने आकर्षक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र उत्पादन केन्द्रित बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानको भरमा बजेट बनाउनुपरेको छ। आन्तरिक आम्दानी खासै छैन, ’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा आफूलाई चाहिएको उपलब्धि कसरी हासिल हुन्छ? ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने र साना क्षेत्रमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्ति अहिलेदेखि नै त्याग्नुपर्छ। ’ प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरुलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरेर उत्पादन बढाउन विज्ञहरुले सुझाएका छन्।