पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानको व्यवस्था विपरीत बहुमत पाएको घोषणा गरिएको छ । सभामुख कृष्ण धितालले उनको पक्षमा परेको ३० मतलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिएका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । तर अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ७ र १ जना स्वतन्त्र सांसदको मात्रै मत पाए । विपक्षमा कांग्रेसको पूरै २७ मत प¥यो भने राप्रपाका २ जना तटस्थ बसे । निर्णायक अवस्थामा आफूले पनि मत दिन पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै सभामुखले ३० सिटलाई बहुमत घोषणा गरिदिएका हुन् ।

संसद बैठकमै कालोझण्डा
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई संसद् बैठकमै कालोझण्डा देखाइएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् । सभामुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले कालोझण्डा देखाएर विरोध गरेका हुन् । कांग्रेसका सांसदहरुले ‘संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौं’ लगायतका नारा लगाउँदै कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कांग्रेस सर्वोच्च जाने
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत भएको बताए । आइतबार साँझ सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यायिक निरूपणको लागि आफूहरू फेरि न्यायालय जाने बताएका हुन् । ‘हामी २ लडाइ लड्ने छौं । राजनीतिक रूपमा पनि हामी लड्ने छौं भने न्यायिक रूपमा पनि लड्छौं,’ उनले भने, ‘आज उहाँहरूले बलजबरजस्ती सत्ता कब्जा गर्ने, संसद् कब्जा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यसको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्छ ।’ पाण्डेले यस्ता गतिविधिले संविधान सिध्याउने तर्क गरे । सोमबार नै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सभामुखलाई महाअभियोगको चेतावनी
नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई नै महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ । दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुख तटस्थ नबसे महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका हुन् । ‘दुर्घटना भएन भने यो संसद्को अवधि साढे ३ वर्ष छ । याद राख्नुस्, सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस हो । यदि कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गरिरहनुभयो भने साढे ३ वर्ष कसरी चल्छ हामी पनि हेर्छौँ,’ उनले भने, ‘सभामुखले आफ्नो निर्णय र घोषणा गर्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा ख्याल गर्नुस् । हरेक व्याख्यामा भनेको छ, संविधानमा पनि भनेको छ । सभामुख रेफ्री हो । तटस्थ बस्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ, तटस्थ बस्नुहोला । समयमै भनिरहँदा पनि अटेर गर्ने हो भने सभामुखले रोष्टममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ ।’

पाण्डेले संविधानको विषयमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा असहमति जनाए । ‘अदालतले गरेको फैसलामा मेरो पार्टी र मेरो गम्भीर असहमति छ । कोशीमा उही कुरामा एउटा फैसला आयो, गण्डकीमा अर्को निर्णय आयो । यो संविधानको खिलाफमा छ । तर पनि हामी सर्वोच्चलाई मान्ने पार्टीका हौं । हामी मान्छौं,’ उनले अघि थपे, ‘कहिल्यै पनि संसारमा नभएको पनि छैन, अदालतका निर्णय बेठिक पनि भएका छन्, सच्याइएका पनि छन् । कुनै कालखण्डमा यो निर्णय सच्याउनेछ । यदि यसरी नै अगाडी बढ्ने र नसच्याउने भने न्याय मर्छ, अदालतप्रतिको विश्वास घट्छ ।’

सभामुखले गरे अपव्याख्या
प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले मुख्यमन्त्री चलाउने, उपधारा (२) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार चलाउने, (३) मा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार चलाउने र (५) मा दुई वा सो भन्दा बढी दलका जुनसुकै सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न पाउने उल्लेख छ भने (२) मा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको प्रस्तावलाई संसदमा रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।अन्यथा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था लेखिएको छ ।

प्रदेशसभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु ।

सभामुख
कृष्णप्रसाद धिताल

मुख्यमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था आकर्षित गरी गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत पु¥याइदिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतबारे प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले संविधानकै अपव्याख्या गरेका हुन् । ‘गण्डकी प्रदेशसभा म समेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेशसभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु,’ संसदको रिडिङ पेपर मार्फत् उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुने भनिएको छ ।’

धितालले सर्वोच्चको आदेशलाई पनि अपव्याख्या गरेका छन् । ‘गण्डकी सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ । उक्त मतसंख्या संविधानको धारा १८६को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिटको वैशाख १७ गते भएको आदेश अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप समेत देखिएकोले अधिकारीले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ उनले भने । जवकि सर्वोच्चले ३० मतलाई बहुमत भनेकै छैन । अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाहेक पनि ३० मत भएकोले बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार देखाएको थियो । सोही विषयलाई अपव्याख्या गरेर सभामुखले ३० सिट नै बहुमत भएको घोषणा गरेका हुन् ।

मध्यावधिमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको छः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकीमा मध्यावधिमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूहरु मध्यावधिको विपक्षमा उभिने बताए । उनले मध्यावधिबाट जोगाउन राप्रपालाई क्लियर हुन भनेका छन् । राप्रपाले निर्णय नलिँदा मध्यावधिको अवस्था आउन सक्ने अधिकारीको तर्क थियो । गण्डकीमा राप्रपाको २ सिट छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग ३० सिट छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै गएको र थप व्याख्याको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको विषयमा धेरै बोल्दिनँ । अदालतलाई दुख नदिने उपाय खोजौं,’ उनले भने, ‘अस्थिरताका कारक को हो भनेर सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर मात्र हुँदैन ।’

उहाँहरूले बलजबरजस्ती सत्ता कब्जा गर्ने, संसद् कब्जा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यसको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्छ ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे
नेता, नेका संसदीय दल

आफू संवैधानिक हिसावले नै मुख्यमन्त्री बनेको अधिकारीको दाबी छ । ‘म असंवैधानिक हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरेको छैन । ५९ जनाको एउटा कुरा छ । सभामुखका कुरा अरू हुन्,’ अघि भने, ‘अनिर्णयको बन्दी संसद्लाई बनाउन खोजिएको छ । यो सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने कुरा सर्वोच्चले खण्डन गरेको छ । सत्ता छाड्नुपर्दा अदालत जानेप्रति गुनासो छैन ।’ अधिकारीले सर्वोच्चले ३० सिटलाई बहुमत भनेको बताए । ‘५९ मा ३० सिट बहुमत भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । अदालतको फैसला सच्याउने हैन, संविधान नै सच्याऊँ न,’ उनले भने ।

माओवादीलाई पनि मध्यावधिकै डर
नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गण्डकीमा मध्यावधिको डर कायमै रहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले मागेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल गर्दै उनले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिए मध्यावधिमा जाने डर रहेको बताएका हुन् । ‘हुन त अदालतले बाटो खोलेको छ । संसदमा विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ । तर यसै गरी जाँदा मध्यावधितिर जाने खतरा पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ ।’

उनले विगतका सरकारले नगरेका काम अहिलेको सरकारले गर्ने दाबी गरे । ‘विगतका सरकारबाट न्याय नपाएका जनतालाई न्याय दिने दृढ अठोटका साथ अघि बढेका छौँ । केही कामको थालनी पनि गरिएको छ । निरन्तरता दिन विश्वासको मत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समाजवादको न्यूनतम मान्यता कायम गर्न सफल हुन्छौँ ।’ चुमानले जोर सांसद भएको संसदमा पक्ष विपक्षको मत बराबरी कहिल्यै नहुने बताए । ‘बिजोरमा पो बराबरी हुन्छ । जोरमा बराबरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘केही व्याख्या भएका छन्, केही हुँदै जालान् ।’ जनताका अधिकार स्थापित गर्न गठबन्धन फेरिएको उनको तर्क छ ।

यो गठबन्धन पवित्र छैन : राप्रपा
संसदमा पेस भएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नागरिकको चाहाना विपरीत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बनेको यो गठबन्धन पवित्र छैन भन्ने राप्रपाको ठहर रहेको बताए । देशको पाँचौं ठूलो महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयका बारेमा सल्लाह नै नगर्ने, उल्टै विभिन्न आरोप लगाएकोप्रति उनले कटाक्ष गरे । ठूला दलहरु प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न चुकेको आरोप लगाउँदै उनले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए ।