स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मानव अधिकार अभिमूखीकरण

आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख ७, २०७६
pppp

पोखरा , ७ बैशाख ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा लम्जुङ जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि मानव अधिकार अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा न्यायिक समितिबाट मानव अधिकारमैत्री वातावरण अलबम्बन गर्नुपर्ने तथा मानव अधिकार, विद्यमान कानुन र न्यायिक कार्यविधि अनुरुप मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक निरुपण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनालले स्थानीय तहमा विवाद समाधान, मानव अधिकार र विकासका लागि मानव अधिकारमुखी पद्धती तथा विद्यमान नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यसै गरी आयोगका मानव अधिकार अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकारको अवधारण तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मध्य नेपाल नपाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले नगरपालिका भित्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको बजेट र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताए । उनले नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरेको उल्लेख गर्दै हरेक समुदायमा मानव अधिकार र कानुन सम्बन्धी सचेतना पुर्याउनु पर्ने बताए ।

मध्य नेपाल नपाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले न्यायिक कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहबाट मेलमिलापसहितको न्यायिक निरुपण गरिएको भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरुले मध्यनेपाल नपा क्षेत्र भित्रमा महिला हिंसाका घटना बढेको, वाल विवाह नरोकिएको,जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता प्रदान गर्नमा समस्या रहेको, सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागीता न्यून भएको,एकल महिला,जेष्ठ नागरिक,अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा मध्यनेपाल नपाका वडाध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा वडा सदस्यहरु तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

यस अघि आयोगले तनहुँको भानु नपाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखिकण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width