पोखरा । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगमा सफाइ नहुने दाबी गरेका छन् ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पोखराद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘मिष्टर क्लिन’ हुन् भन्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।

जबराको केसमा निलम्बन फुकुवापत्र आइ नसकेकाले उनलाई सफाइ मिलेको भन्न नमिल्ने उनको धारणा थियो । पत्र प्राप्त भएपछि पनि अझै त्यसका बारेमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल बारले थालेको आन्दोलनले नै महाअभियोग लागेकाले आफूहरुले महाअभियोगको स्वामित्व लिएको उनले बताए । संसदको कार्यकाल सकिएर राणाविरुद्धको महाअभियोग पास हुन नसक्नुले अदालत फिर्ती हुन नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई चिठी लेखेर प्रश्नोत्तरका लागि बोलाउने स्तर सांसदको नरहेको पनि उनले बताए । ‘सांसदको स्तर यही हो ? न्यायाधीशलाई चिठी लेख्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । निलम्बित राणासँग महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिंदा अरु न्यायाधीशका निजी प्रसंग उठाइनु पनि गलत भएको उनले बताए । बयानमा राणाले प्रश्न बाहिर गएर अरु न्यायाधीशका निजी जीवनबारे सुनाउँदा सिफारिस समितिले ‘गलत ट्रयाकमा जानुभयो’ भन्न नसक्नु पनि दुखद हो भने । अहिले नेपालका न्यायाधीश तथा कानुन व्यावसायी नांगिएको उनको टिप्पणी छ । कोट–टाई लगाउँदैमा इज्जत नजोगिने भएकाले अब न्यायालय सुधार र पुनर्संरचना गरिनु पर्ने घिमिरेकोे जोड छ ।

संसदको कार्यकाल सकिएर राणाविरुद्धको महाअभियोग पास हुन नसक्नुले अदालत फिर्ती हुन नमिल्ने उनको तर्क थियो

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, नेपाल बार एसोसिएन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसी, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता रोहितराज बास्तोला, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, वरिष्ठ अभिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश प्रकाश खरेल, अधिवक्ता मीना रानाभाट लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।

सो अवसरमा उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराको सभाहल र नेपाल बार एसोसियसन गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिको कार्यालयको पनि उद्घाटन गरिएको छ ।

करिब ३२ लाख लागतमा बनेको सभाहल र प्रदेश समन्वय समितिको कार्यालयको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उद्घाटन गरेका हुन् । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका उपाध्यक्ष दीपकराज पौडेलले प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्रालय र जनसहभागिताबाट सभाहल निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

निर्माण समिति संयोजक अधिवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला थिए । प्रदेश सरकारको ३० लाख र जनहसभागिताबाट ३ लाख रुपैयाँमा गरी सभाहल निर्माण गरिएको कोइरालाले जनाए ।

नेपाल बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले संघीयताको मर्मअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । प्रदेश उपाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार समन्वय समिति अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।