१. केही दिनदेखि नेपालीहरूको ध्यान काठमाडौंस्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा सत्यग्रह बसिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीमा केन्द्रित भएको छ। उनी मेडिकल कलेजको विकृति र मनलाग्दो सम्बन्ध दिने सरकारको हचुवा नीतिको विरोधमा आमरण अनसन बसेका हुन्। उनी आमरण अनसनमा बसेको आठ दिन बितेको छ।
२. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन बसेको श्रृङ्खलाको हिसाब गर्दा यो पाँचौँ हो। यसअघि उनी आमरण अनसन बस्दा सरकारसँग उपरोक्त विषयमा सम्झौता भएको थियो। तर त्यो सम्झौताको विपरीत सरकारले जथाभावी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन थालेपछि उनी फेरि अनसन थालेका हुन्।
३. उनको सर्मर्थनमा चिकित्सकहरू जुर्मुराउँदै अगाडि आउन थालेका छन्। केही अस्पतालको सेवा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। नागरिक समाजले पनि उनको समर्थनमा आवाज उठाउन थालेको छ। तर यसैबीच उनका विरोधमा पनि आवाज आउन थालेको छ। खास गरेर मनामोहन मेमोरियल कलेजका पक्षधरहरू उनको विरोधमा खनिन थालेका छन्।
४. त्यस कलेजले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छैन। एमालेका धेरै नेताले धेरै समयदेखि सम्बन्धनको प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले आफू सरकारमा भएको र आफ्नै नेता स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा किन सम्बन्धन नलिने भनी उनीहरू लागिपरेका छन् भने मेडिकल काउन्सिललगायतका केही संस्था त्यसले पूर्वाधार पूरा नगरेकाले सम्बन्धन दिन नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।
५. जथाभावी सम्बन्धन दिँदा मेडिकल कलेजको स्तर गिरेको र कलेजको स्तर गिरेको कारण स्तरीय डाक्टरहरू उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले कलेजको पूर्वाधार र शर्तहरू कर्डाईका साथ पालना गरिनुपर्दछ भन्ने सबैले भन्दै आएका छन्। त्यही कुरा वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले कडा रूपमा उठाएका मात्र हुन्।
६. एमालेले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। त्रिविविका पदाधिकारीहरू सम्बन्धन नदिने भनी प्रश्न गर्दैछन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ। आफू सरकारमा छँदा जबर्जस्ती सम्बन्धन दिँदा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन। पोखराको मणिपाल कलेजको सम्बन्धमा पनि हिजो त्यस्तै भएको थियो।
७. सरकारले तत्सम्बन्धी नीति निर्धारण लगायतका लागि त्रिविविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अधयक्षतामा एउटा समिति गठन गरेको छ। एकातिर सरकारले त्यस्तो समिति गठन गर्ने अकोर्तिर यसैबीच सम्बन्धन दिन खोज्नु उचित होइन। यो सम्वेदनशील विषय हो। यसमा हेलचक्र्याई गर्नुहुँदैन। पूर्वाधार तैयार गर्नुपर्दछ भन्नु नराम्रो कुरा होइन। यस सम्बन्धमा डा. केसीले गरेको अनसन सान्दर्भिक आवश्यक देखिन्छ। सरकार उनको भाग छिटो पूरा गरी अनसन तोडाउनेतिर लाग्नु जरूरी छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१