३० हैन ३१ बहुमत हो

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखको आइतबारको निर्णय संविधान विपरीत छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत छ । सभामुखले त्यस्तो गर्नु हुँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत भनेको ३० हैन । ३१ नै हो । तर सभामुखले ३० लाई बहुमत पुगेको भनी मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको सदर गर्ने काम संसदीय मूल्यमान्यता, सर्वोच्चता, विधिविधान विपरीत हो । यसमा गम्भीर त्रुटि छ । तटस्थ पद सभामुखले बहुमत नपुगेको अवस्थामा अर्को प्रक्रिया गर्नुपर्ने थियो । अर्को संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियाको अघि बढाई, संसद्को ठूलो दलको नेतालाई बोलाउनुपर्ने थियो । तर यस्तो भएन । यो सरासर संविधानमाथि हस्तक्षेप हो । यसको विरुद्ध न्यायको लडाईं लड्नुपर्छ ।

विष्णुप्रसाद शर्मा
अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पोखरा ।

व्याख्या मान्दिनँ भन्न मिल्दैन

गण्डकी सरकारको समस्या समाधान अदालतले नै गरिदिएको हो । प्रदेशसभामा उपस्थित संख्या ५९ हुँदा त्यसको बहुमत ३० हो भन्ने स्पष्टै छ । गत वैशाख १७ को संक्षिप्त फैसलाको बुँदा नम्बर १६ मा पनि लेखिएको पनि छ । कानुनको व्याख्या गर्ने भनेको अदालतले नै हो । कि त अदालतमै नगएको भएदेखि अहिले यस्तो चर्चा परिचर्चा आउने नै थिएन । अदालतले एउटा टुंगो लगाइसकेपछि अहिलेको बखेडा भनेको बेकारको हो । एउटा न एउटा निकास त चाहियो नि । आफैंले मुद्दा हालिसकेर हारिसकेपछि फैसलाको खिलापमा बोल्ने अधिकार विपक्षी दललाई नैतिकता हुँदैन । अदालतको आदेश मान्दिनँ भनेर अराजकतातर्फ धकेल्ने काम भयो । संविधान भनेको हामीले बनाएका नियम कानुन हुन् । ती परिमार्जित हुँदै जान्छन् । संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ । व्याख्यालाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।

भगवती पहारी ।
अध्यक्ष, कास्की जिल्ला बार एसोसिएसन

धारा १८६ मा व्यवस्था

नेपालको सविधानको धारा १८६ मा ‘प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित भै मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट प्रस्ताव पास हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । संसद्मा मुख्यमन्त्रीले माग्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० स्वतः बहुमत देखिएको छ । जबकि विपक्षमा २७ र तटस्थ २ मत परेको छ । यसरी सभामा उपस्थित ५९ सदस्यहरुमध्ये गणितीय हिसाबले ३० स्वतः बहुमत हो । आइतबारको संसदीय अभ्यास सर्वोच्चको हालैको व्याख्याको मर्म र भावनाअनुरुप भएको हो । यसलाई संवैधानिक त्रुटि भन्न मिल्दैन । मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुँदैन । केही न केही निकास आवश्यक छ । अदालतको आदेशको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

मदनप्रसाद तिवारी
अध्यक्ष, पिपिएलए ।

…..
सभामुखको गैरजिम्मेवार कार्य

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा अघिल्लो महिना सभामुखको समर्थनकै कारण सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा सभामुखलाई सचेत गराउँदै अर्को पटक काम गर्दा होशियारीपूर्वक गर भनेको हो नि, अर्को पल्ट यस्तो गल्ती नदोहो¥याऊ भनेको हो । तर सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरु मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा ३० मात्र मत पर्दा समेत बहुमत सदर गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हो । तटस्थ बस्नुभन्दा यस्तो अवस्थामा गाँठो फुकाउने दायित्व समेत राप्रपाको थियो । तर बाधा अड्काउ फुकाउने कार्यमा लागेन । नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा बराबरी भएको अवस्थामात्र सभामुखले निर्णायक मत हाल्ने अधिकार हो । तर कुनै दलविशेषलाई सहयोग गर्नु सभामुखको गैरजिम्मेवारी कार्य हो ।

वीनिता नेपाली
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसन ।

 सर्वोच्चले विचारेर फैसला गर्ला

बराबर मत भयो भने सभामुखले निर्णायक मत हाल्ने मात्र व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अविश्वासको मत दिनेको बहुमत देखिएन । विश्वासको मत दिनेको संख्या बढी आएकोले सभामुखको कदम अमान्य मान्न सकिन्न । सत्तारुढ दल माओवादीनिकटका सभामुख भएकोले उनको समर्थन समेत स्वतः छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्यायो भने यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ । संवैधानिक इजलासले निवेदन अनुसार लिखित जवाफ र प्राविधिक विषयलाई समेत विचारेर फैसला गर्ला ।

वेदनाथ भण्डारी
अध्यक्ष, आरपिएलए गण्डकी ।