पोखरा । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको काम सुरु भयो । साउन १ देखि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सुरु हुने भएकाले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले त्यसै अनुसार कार्यतालिका बनाएको थियो । जसअनुसार फागुनसम्ममा प्रदेश विकास परिषद्को बैठकबाट योजनाको अनुमोदन गर्ने र चैत मसान्तभित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने गरी आयोगले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर संघ र प्रदेशमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले आयोगको तालिकालाई असार पा¥यो । पाण्डे नेतृत्वको सरकार रहने कि नरहने निश्चित नभएका बेला आयोगले चैत १९ गते दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक नगर्दै प्रदेशले आधारपत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै उतिबेलै आलोचना भएको थियो ।

सरकारले विश्वासको मत लिने अवस्था नभएकाले २१ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिए । २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे सरकारको वैधानिकता जाँचिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतको आदेशले अधिकारी सरकार कामचलाउ बन्यो ।

वैशाख १७ मा सर्वोच्चको अर्को आदेशपछि अधिकारीले संसद्बाट विश्वासको मत लिए । तर त्यही विश्वासको मतको विषयलाई लिएर पाण्डे फेरि सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले वैशाख २९ गते अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अधिकारी सरकारलाई फेरि कामचलाउ बनाइदियो । अनि दीर्घकालीन असर गर्ने खालका काम नगर्न निर्देशन पनि जारी गर्‍यो ।

तर अधिकारी सरकार निर्णय गर्नबाट भने रोकिएको छैन । कर्मचारी नेतृत्वको आनाकानीबीच केही महत्वपूर्ण निर्णय धमाधम गरिरहेकै छ । १ अर्बभन्दा बढी दायित्व थपिने गरी ९ वटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन सरकारले चैत १९ गते सार्वजनिक गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र नै अहिले परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित आधारपत्र जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित समेत भइसकेको छ ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेका विषयगत क्षेत्रलाई समेट्नका लागि प्रदेशको आधारपत्र परिमार्जन
डा. श्रीकान्त खतिवडा
उपाध्यक्ष
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

किन फेरियो त दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र ? प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउनमै प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देश गरेको थियो, त्यसै अनुसार ढाल्नका लागि परिमार्जन गर्नुपरेको हो ।’ तिनै विषयगत क्षेत्रको आसपासमा रहेर आआफ्नो प्रदेशको विशेषता, क्षमता र परिवेश अनुसार विषयत क्षेत्र बनाएर वस्तुगत ढंगले सूक्ष्म किसिमले योजना बनोस् भन्ने केन्द्रको चाहानालाई प्रदेशले अंगीकार गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो । १५ औं आवधिक योजनासम्म एउटै लय अवलम्बन भएकामा १६ औं योजनामा ठूलै ‘पोलिसी डिपार्चर’ भएकाले त्यसैलाई पछ्याउँदै आधारपत्र परिमार्जन गरिएको डा. खतिवडाले बताए ।

गरिबी न्यूनीकरण, समतामूलक समाज स्थापना र स्थानीय आर्थिक विकासलाई आधारपत्रले नसमेटेको पाइएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘आधारपत्र तयार गर्न खटिनुभएका विज्ञलाई बोलाएर पनि मैले सोधें, राष्ट्रिय योजना आयोग प्रस्ट तोकेर भनेका कुराहरु छुटेका रहेछन् नि भनेर, उहाँहरुले यी विषय पेटबोलीमा यहाँका मन्त्रालयको क्षेत्र अनुसार काम गर्न सजिलो होस् भनेर रणनीतिका रुपमा राखेका छौं भन्नुभयो ।’

मन्त्रालयबाटै प्राप्त तथ्यांक आधारमा काम भएकाले विश्लेषणमा तात्विक भिन्नता नभए पनि कहाँ ‘हिट’ गर्ने भन्ने कुरामा फरक परेको उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘गरिबी निवारण, समतामूलक समाज निर्माणजस्ता विषयलाई पेटबोलीमा होइन, विषयगत क्षेत्रमै राखेर अगाडि बढ्न खोजेको हो ।’ रणनीति र कार्यक्रमको विषयमा त गण्डकी विकास परिषद्को बैठकपछि पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीताको क्षेत्रमा समेत केही परिमार्जन गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सशक्त महिला भनिएको छ, हामीले पढ्दै आएको जान्दै आएको लैंगिक समानता र समाजिक समावेशीकरण हो, यो भन्न हामी किन हिच्किचाउनु परेको छ र ?’ यस्तै नमिलेका १०/ १२ ठाउँ पहिल्याएर आधारपत्र परिमार्जन गरिएको डा. खतिवडाले बताए । उनका अनुसार यी विषय आधार मानेर दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्माण हुनेछ ।

अघिल्लो सरकारले आधारपत्रमा उल्लेख गरेका सबै कार्यक्रमहरु अहिले हटाइएको छ । आधारपत्रमा कार्यक्रम दिने प्रचलन नभएको भन्दै उनले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा मात्रै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिने बताए । उनले भने, ‘परिषद्को बैठकबाट रणनीति पारित भएपछि मात्रै कुन जिल्लाबाट के लिने भनेर नीति तय गर्ने हो, त्यसपछि मात्रै कार्यक्रममा जाने हो ।’ गण्डकीका ११ वटै जिल्ला समेट्ने गरी कार्यक्रम समेटेर अगाडि बढिने उनको भनाइ थियो ।

अधिकारी सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच नै फेरिदिएको छ । पाण्डे सरकारले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी’ लाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोचका रुपमा तय गरे पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेकै सोच ‘समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासी’ नै अधिकारी सरकारले राखेको छ । राजनीति नेतृत्वको ‘भिजन’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नो भएकाले त्यसै अनुसार काम गरेको उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले बताए ।

पाण्डे सरकारले सार्वजनिक गरेको आधारपत्रमा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच हासिल गर्न उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ प्रादेशिक उद्देश्य, ८ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । योजना अवधिका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४५ अर्ब, निजी क्षेत्रबाट ५७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७५ अर्ब र सहकारीबाट ६ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब १५ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य आवधिक योजनाले लिएको थियो । प्राथमिक क्षेत्रको अनुपात २३, द्वितीय क्षेत्रको अनुपात २४ र तृतीय क्षेत्रको अनुपात ५३ पु¥याउने आयोगको लक्ष्य थियो ।

योजनाका ३ उद्देश्यहरुमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, विकासका लाभको समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु रहेका छन् ।

८ समष्टिगत रणनीतिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो लार्थिक वृद्धि गर्ने, मानव पुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायुमैत्री कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने लगायत छन् । यस्तै, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति छ ।

१४ प्राथमिक क्षेत्रमा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि तथा दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र जनसांख्यिकीय लाभ रहेको छ । साथै, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, सक्षम महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन लगायत छन् ।