पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट आफुले पाउने सबै भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पाउने बैधानिक ब्यवस्था छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ७० हजार ७ सय र मन्त्रीहरुले ६० हजार ३ सय रुपैयाँ तलव पाउँछन् । सोही तलव बराबर बार्षिक चाडपर्व खर्च लिन मिल्छ ।

तर यसबर्ष कोरोना महामारी बढ्दै गएका कारण आफुले पाउने सुविधा जनताको सेवाका लागि उपयोग गर्ने क्याविनेट निर्णय छ । कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्ने गरि कोषमा दिईएको प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘प्रदेश संकटमा छ । नागरिक उपचार नपाएर दुखद घटनाहरु भैरहेका छन् । यस्तो बेला भत्ता लिएर हामी रमाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले यो बर्ष भत्ता नलिने निर्णय गर्‍यौं । सबै रकम कोरोना कोषमा जान्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै उनीहरुले पाउने ४ लाख ३० हजार भन्दा बढी कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले यसअघि पनि १ महिनाको तलव कोरोना कोषमा जम्मा गरेका थिए । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले भने भत्ता पाउँछन् । ‘मन्त्रीहरुको भत्ता काट्ने भनिएको छ । स्वकीय सचिवले पनि मन नलागे नलिन पाउँछन् । त्यो उनीहरुको खुशीको कुरा हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

नेकपा सांसदका भत्ता पनि कोषमै

प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि आफ्ना सांसदको सबै भत्ता कोरोना कोषमा दिने निर्णय गरेको छ । एकल दुई तिहाई सांसद रहेको नेकपाले आन्तरिक बैठकबाट भत्ता कोषमा दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पहिले नै भत्ता नहाल्नु भनेका थियौं । हालिसक्नुभएछ,’ उनले भने, ‘आज (बुधबार) बैठक बसेर कोषमा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो ।’ २ जना समिति सभापति, १ जना प्रमुख सचेतक, एकजना सचेतक र २९ सांसदको एकमुष्ठ १७ लाख ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ कोरोना कोषमा गएको छ ।

यसअघि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले पनि भत्ता कोरोना कोषमा दिने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसले ८ लाख ८ हजार र जनमोर्चाले १ लाख ६० हजार जम्मा गरेका हुन् । संसदीय दलको निर्णयबाटै रकम कोषमा पठाईएको हो । समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म फिर्ताको निर्णय गरेको छैन । रकम फिर्ता गरेपनि सदुपयोग हुने कुनै ज्ञारेण्टी नहुने भएकोले फिर्ता नगर्ने समाजवादीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले बताए । हालसम्म मन्त्री र सांसदले ३१ लाख २२ हजार रुपैयाँ कोरोना उपचारमा दिने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवहरुले भत्ता बुझेका छन् । उनीहरुको फिर्ता भएको छैन । गण्डकीमा सांसदहरुलाई नायव सुब्बा तथा मन्त्रीहरुलाई नासु र अधिकृत सरहका दुई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ ।

कोरोनाको निशुल्क उपचार

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै नागरिकको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पहिले जसरी उपचार भएको छ, त्यसरी नै उपचार गर्ने हो । कसैले पैसा तिर्नुपर्दैन,’ मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘प्रदेशभित्रका सबै संक्रमितको उपचार र परीक्षणको जिम्मा प्रदेशले लिन्छ ।’ संघ सरकारले बिपन्न र फ्रण्टलाइनर बाहेकको उपचार गर्न नसक्ने बताएको छ । गण्डकीले संघ सरकारलाई नै काउण्टर दिने गरी कोरोना उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।