प्रदेश तहमा कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशकै भूगोल, जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकता लगायत विषयवस्तु ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च काठमाडौं र गण्डकी प्रदेश संसद् सचिवालयको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले सो विषयमा जोड दिएका हुन्।

वक्ताले प्रदेश तहमा कानून निर्माण गर्दा संघीय तहले निर्माण गरेको कानून नबाझिने गरी स्थानीय प्रदेशको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

संघीय संरचना निर्माणपछि विभिन्न ७ प्रदेशमा निर्माणाधीन कानूनबारे छलफल गर्न संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले प्रदेश तहमा छलफल चलाउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा कानूनविद् तथा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विभिन्न कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका नि. सचिव हरिप्रसाद बास्तोलाले प्रदेश तहमा कानून निर्माणको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालसम्म प्रदेशमा चार अधिवेशन सम्पन्न भएकोमा ३२ विधेयक निर्माण भएको जानकारी दिए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, कानून निर्माणसम्बन्धी तालिमको अभाव, भौतिक पूर्वाधार एवं स्रोतसाधनको कमी रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीमा समेत कार्यदक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवको कानूनी सल्लाहकार दिनेशकुमार बस्नेत, मञ्चका संस्थाका सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, कानून विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले समेत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ र प्रदेशको आपसी समन्वयसहित स्थानीय भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकता हेरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाए।

गण्डकी प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कानून निर्माणका सन्दर्भमा भए गरेका कमी कमजोरी सच्चाउँदै जाने बताए। उनले अबका दिनमा कानून निर्माणका बेला विज्ञको राय सुझाव आधारमा अघि बढ्ने पनि बताए।

गण्डकी प्रदेशसभा विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, विधायन समितिका सदस्य एवं सांसद कुमार खड्का, पुष्पा केसी भण्डारी, राजीव पहारी, सावित्रा राना, मीना गुरुङ, प्रदेश सभा प्रमुख विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली लगायतले बोलेका थिए।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष राजु चापापाईंले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने संचालन मञ्चका कोषाध्यक्ष लीला उपाध्यायले गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सदस्य लगायत कानून व्यवसायी, संचारकर्मी एवं विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

यसअघि यस प्रकृतिको छलफल हालै प्रदेश ५ मा सम्पन्न भैसकेको मञ्चका गण्डकी प्रदेश फोकनफर्सन अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।