पोहोरदेखि सुरु भएको कोरोनाको कहर । कतिको रोजीरोजी गुमेको छ । नगुमेकाको पनि आम्दानी खुम्चिएको छ । त्यही खुम्चिएको आम्दानीबाट जेनतेन खर्च धान्नु परेको छ । तर समस्या के भने बजार भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सरकार भन्छ बजार नियन्त्रणमा छ । हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । तर अनुगमनको परिणाम देखिएको छैन । हरेक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएको छ । यसबाट मारमा पर्नेहरु भनेका कम आए भएका निमुखाहरु नै हुन् । उनीहरुको आम्दानीको स्थायी स्रोत हुँदैन । यसै त लगातारको निषेधाज्ञाले बेरोजगार बनेकाहरुले कसरी यो खर्च धान्न सक्ने । पोहोर साल त सरकारले राहतको कुरा गरेको थियो । यसपालिको बजेटमा पनि विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न तरिकाले राहतको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । तर जो मारमा परेको हो, त्यो वर्गलाई छुन सकेको छैन । बरु उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब थोरै नै भए पनि बढेका कारण त्यसको बहानामा बजार भाउ उचाल्न उद्यत छन् व्यापारीहरु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था कहाली लाग्दो छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ४.२० प्रतिशत थियो । आव ०७५/७६ मा त्यो ४. ६५ प्रतिशत पुग्यो । यस्तै, ०७६/७७ मा ६.१५ भयो । २०७७÷७८ को पहिलो ५ महिनामा ३. ७२ प्रतिशत वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसमध्ये खाद्यान्न र पेय पदार्थमा ५.५० तथा गैरखाद्य र सेवामा २.३५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ । यो त भयो सरकारी तथ्यांक । तर बजार योभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । चर्किएको छ बजार भाउ । अहिले खाने तेलको मूल्य असाध्यै आकाशिएको छ । यसको कारण व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कारण भनेका छन् । एकातिर मुलुकमा उत्पादन घट्दै जानु अर्कोतिर विदेशी सामानको भाउ बढ्दै जानुले व्यापार घाटालाई पनि बढावा दिएको छ । व्यापार घाटा आम नेपालीको चासोको विषय नरहे पनि यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पारेकै हुन्छ ।
एकातिर गाउँघरमा उत्पादित सामानले बजार भाउ नपाउने अर्कोतिर महँगी चर्केने कारण भनेर अनियन्त्रित बजार प्रणाली हो । उपभोक्ताहरु महँगीका बारेमा पटक्कै आवाज नउठाउने । व्यवसायीहरु जतिसक्दो ग्राहकलाई अँठ्याउनै खोज्ने । नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्ने । अनि राजनीतिक दलहरु सत्ताकै छिनाझम्टीमा लिप्त भएका कारण अहिले बजारमा थप समस्या देखिएको हो । महँगीमात्र कहाँ हो र यहाँ त वस्तुको गुणस्तरमा समेत समस्या छ । निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर नाफाखोरीले पुरानो भइसकेका सामान, मिति गुज्रेका वस्तुहरु ग्रामीण भेगतिर पठाइरहेका छन् । अहिले सामान पाएमात्र भयो भन्ने बेलामा उत्पादन मितितिर धेरैको ध्यान गएकै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारमा लागेकाहरु अलि बढी चनाखो हुनुपर्छ । नाफाखोरहरुले फाइदा लुट्ने भनेकै यस्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा हो । त्यसैले उपभोक्ता आफैं पनि सचेत भएर सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१