१. नयाँ संविधान शासकीय स्वरूप कस्तो राख्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभामा छलफल चलिरहेकोछ। संविधान निर्माणको क्रममा शासकीय स्वरूप र सङ्घीय पद्धति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तिनै विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा गएको पटक संविधान बन्न सकेको थिएन।

२. अहिले संविधान बनाउने काम भइरहेको छन्। विभिन्न समिति र उपसमितिले आ-आफ्नो दायित्वका काम गरिहेका छन्। यो स्थिति हेर्दा यसपटक संविधान बन्छ कि जस्तो देखिएको छ।तर त्यो प्रष्ट छैन। अझ पनि नेताहरू यस्तो गरियो भने संविधान बन्ने छैन भनी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदैछन्।

३. शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा तीन ठूला दलको आ-आफ्नै अडान छ। तिनीहरूको हिजो जस्तो अडान थियो, आज पनि त्यही छ। तिनीहरूको अडान नमिलेको कुरा प्रक्रियामा लगेर टु·याउने भन्ने समझदारी छ तर प्रक्रियामा के कसरी लग्छ र लगन दिन्छ कि दिँदैन त्यो रहस्यको कुरा छ।

४. शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान स्वरूपकै पक्षमा रहेको छ। त्यसले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने र राष्ट्रपति आलंकारिक गर्ने त्यसको विचार छ। त्यस पार्टीा नेताहरूका अनुसार यो पद्धतिबाट देशमा अधिनायकवाद जन्मदैन। अरु व्यवस्थाबाट अधिनायकवाद जन्मने सम्भावना बढी रहन्छ।

५. नेकपा एमाले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएमा अहिले जस्तो सरकार फेरिरहने सम्भावना रहँदैन। उता एकीकृत माओवादी जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छ र राष्ट्रपतीय पद्धति भएमा सरकार दरिलो र मजबुद हुने उसको विचार छ।

६. अरु पार्टीहरू यिनै तीन विचारधाराका र्इदगिर्द छन्। के गर्दा राम्रो हुने हो त्यो यसै हो भन्न सकेका छैनन्। अधिनायकवाद जन्मने वातावरण बनाउनु हुँदैन, त्यो निश्चय हो। अकोर्तिर सरकार सधैँ यस्तो २/३ वर्ष पनि नटिक्ने गरी अस्थिर र सधैँ अस्थायीझैं गरिराख्नु पनि उचित होइन।

७. शासकीय स्वरूपमा गम्भीर हुनुपर्दछ। मुख्य कुरा सिद्धान्त राम्रो हुनुपर्दछ। त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग हुनेखालको हुनुपर्दछ। यस्तोमा नेताहरूको नियतको पनि कुरा हुन्छ। नियत र प्रवृत्तिमा पनि धेरै कुरा भर पर्दछ। यस्तो कुरा विश्वमा सबैभन्दा बढी देशमा प्रचलनमा भएको र सफल भएको कुन व्यवस्था हो त्यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। मानिस राम्रो छैन भनेर व्यवस्था नै नराम्रो छैन भन्न पनि हुँदैन। यी सबै कुरा सोची विचारी शासकयि स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्दछ।