१. त्यसबेला संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६०१ भएकोमा त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। सानो र गरिब देशको लागि त्यत्ति ठूला संविधानसभा बनाउनु देशकै लागि एक बोझ भएको बताउने गरिएको छ। त्यसमा पनि त्यसले संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा त्यो संविधानसभा बढी आलोच्य भएको थियो।

२. जनताको त्यो आलोचनालाई सुनैझैं गरी सुरुमा त्यसलाई घटाउने कुरा राजनीतिक पार्टीरूले ल्याएका थिए तर अहिले फेरि ६०१ जनाकै संविधानसभा बनाउने सहमति हुन लागेको समाचार बाहिर आएको छ। सर्वसाधारण जनताले समेत ६०१ जनाको सभा ठूलो भनेर आलोचना गरेकोलाई वास्ता नगरी फेरि घुमाइफिराइ किन ६०१ नै पुर्‍याइँदैछ, त्यो बुझ्न नसकिने भएको छ।

३.     सुरुमा चार दलको उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारिस गरेको बेला तिनीहरूले संविधानसभाको सङ्ख्या घटाएर चार सय ९१ सदस्यीय गर्न सिफारिस गरिएको थियो। राष्ट्रपति डा. यादवले संविधान संशोधन नगरी चार सय ९१ को व्यवस्था गरेका थिए।

४. वास्तवमा नेपालको लागि त्यो चार सय ९१ सदस्यीय सभा पनि ठूलो हो। तर ६०१ बाट घटेकोले जनता चुप लागेर बसेका थिए। चार दलको सिण्डिकेटले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग सहमति गर्दा त्यो चार सय ९१ को सङ्ख्या बढाएर पाँच सय ८६ पुर्‍याउने सहमति गरिएको थियो। मोर्चाको माग त्यो सदस्य सङ्ख्या बढाउने पनि थियो।

५. अशोक राईको समाजवादी पार्टीले आफू चुनावमा आउनका लागि अन्य मागका अतिरिक्त संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६०१ नै पुर्‍याउनुपर्ने राखेको र राजनीतिक पार्टीको सिण्डिकेटले चुनावमा आउने भए त्यसमा लचिलो हुने सड्ढेत दिएको छ। ६०१ सदस्यीय सभा बनाएर ती दुर्इ पक्षबीच हस्ताक्षर हुने स्थिति बनेको छ।

६.     एउटा संविधान निर्माणका लागि देशको अबौर्ं रुपैयाँ खर्च भएको छ। चार वर्ष समय अनावश्यक बितेको छ। तैपनि राजनीतिक नेताहरूले त्यसको पर्वाह गरेको देखिँदैन। संविधान के कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूबीच ठोस परामर्श पनि भएको छैन। जातीय राज्यको सङ्ख्या र शासकीय स्वरुपबारे पार्टीरू अझै प्रष्ट भएका छैनन्।

७. चुनाव नजिक आएको छ। तैपनि नेताहरू ती विषयमा कुरा चपाएर बोल्ने गरेका छन्। उनीहरू जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जसले गर्दा संविधान बनाउने कुरा निश्चित भएको भन्न  सकिने अवस्था छैन। जनता जम्बो संविधानसभा बनाएर पनि फेरि त्यस्तै हुने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।