१. सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई साथसाथै लैजाने प्रयास गरेको थियो। तर प्रतिपक्षी पार्टीहरूको सहयोग नभएकोले संशोधनका कुरा स्थगित गरेर सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको हो। निर्वाचन देशकै लागि के-कति आवश्यक छ भन्ने कुरा जनताको उत्साहले देखाएको छ।
२. संविधान कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। त्यो पहिलो आवश्यकता पूर्ति गर्न निर्वाचन अति आवश्यक छ। स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले सरकार संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर भएको प्रष्ट देखाएको छ। निर्वाचन आयोग पनि सक्रियतापूर्वक अग्रसर भएको छ।
३. मधेसवादी पार्टीहरूको मोर्चा असन्तुष्ट भएको छ। मोर्चाले पहिलेदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको हो। त्यसले संविधान घोषणाको बेलादेखि अनेक किसिमले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएको सर्वविदित छ। सरकारले तिनीहरुको सन्तुष्टिका लागि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको हो।
४. तर अहिले संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित राखी निर्वाचनको लागिमात्र सरकार अघि सरेको छ। सरकारले संशोधन प्रस्ताव थाँती राखेकोमा मोर्चाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिएको छ। त्यसले कहिले निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुरा व्यक्त गर्दैछ भने कहिले निर्वाचन गनै नदिने पनि भन्दैछ।
५. संविधान घोषणाको बेलादेखि आन्दोलनमा रहेको यो मोर्चाले असन्तुष्टि जनाउनुलाई अन्यथा सम्झनु हुँदैन। तर अरु पार्टीर नेताहरुले तिनीहरुलाई उचाल्नु र उत्तेजित पार्नु उचित होइन। सरकारको विरोध गर्नु एउटा कुरा हो भने आन्दोलनमा घ्यू थप्नु अर्को कुरा हो। नेताहरुले मधेसमा गए एउटा कुरा, पहाडमा गए अकै कुरा गर्दैछन्।
६. तिनीहरुले कहिले सरकारले निर्वाचन नै गर्दैनसमेत भनेका छन्। तिनीहरुले निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको होइनसमेत भनेका छन्। त्यो कुरा त दुर्इ महिनापछि देखिने नै छ। अहिले त्यसबारे केही भन्नु आवश्यक छैन। घोषणा गरिएको निर्वाचन गरिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो सरकारले बुझ्ने र व्यहोर्ने कुरा हो।
७. सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको बेला त्यसलाई सफल पार्न सबै लाग्नु पर्दछ। फेरि यो निर्वाचन दुर्इ दशकपछि हुन गइरहेकोले यसको आफ्नै महत्व छ। त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनको सर्न्दर्भमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ। अरु कुरा केही समय तलमाथि हुन सक्छ। तर निर्वाचन त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई सबैले सकारात्मक किसिमले लिनुपर्दछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१