१. सरकारका काम कुराहरु एकपछि अर्को विवादास्पद भएका छन् । सरकारले काम गर्दा पारदर्शिता नअपनाएकोले त्यसको परिणामस्वरुप भ्रम सिर्जना हुनेगरेको छ । आवश्यक काम गर्दा पनि अनावश्यक विवाद निम्तिने गरेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र मन्त्रीहरुले स्पष्टीकरण दिँदा दिँदै धेरै समय खर्चिनु परेको छ ।
२. सरकारले भर्खरै स्वतन्त्रमधेश गठबन्धनका नेता सि.के. राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्यो । स्वतन्त्रमधेश देश बनाउँछौ भनेर हिँडेकाहरुसँग सहमति हुनु राम्रो काम हो । तर त्यो सहमति जे जसरी गरियो र त्यसमा प्रयोग भएको शब्दमा आवश्यक विचार पुर्याउन सकिएन र त्यो विवादास्पद भयो । सरकारले त्यसको एउटा अर्थ लगाएको छ भने सि.के. राउतले अकै अर्थ लगाएका छन् ।
३. त्यस्तै अहिले डेरीको विकास मार्फत ग्रामीण गरिबी निवारण परियोजना पनि विवादको घेरामा परेको छ । सरकारले गरिबी निवारण गर्ने भनेर चीनको मेगा परियोजना नेपालमा भित्र्याउँछ । त्यस परियोजना अनुसार चीनको उन्नत जातको गाई नेपाल ल्याएर दूध उत्पादन क्षेत्रमा कायापलट गर्ने सरकारको दाबी छ ।
४. ३२ अर्ब रुपैया लागतको यो मेगा परियोजना संचालनका लागि प्रदेश नं. २, ३ र ४ मा भूमिव्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग दुई पक्षीय सम्झौता भएको जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यो परियोजना विस्तार गरिने भएको छ । ५ र ३ प्रदेशमा संभाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।
५. सरकारले त्यति ठूलो मेगा परियोजना ल्याउँदा त्यसबारे नेपालका पशुपालक किसान, दूग्ध सहकारी लगायतका संबन्धित पक्षहरुसँग विचार विमर्श गरेको भए अर्थात् त्यस सम्बन्धमा जानकारीसम्म दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन । जसको कारण कृषकहरुमा व्यापक भ्रम सिर्जना भएको छ ।
६. सरकारले ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि यो मेगा परियोजना ल्याएको जनाएको छ भने देशका कृषकहरु परियोजना कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी किसानको आयश्रोतको बाटो बन्द हुने अनुमान गरी त्रसित भएका छन् । केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघ भने परियोजना कुनै पनि शर्तमा प्रवेश गर्न नदिने भन्दै विरोधतिर लम्केको छ ।
७. डेरीको विकास मार्फत ग्रामीण गरिबीनिवारण परियोजना चीनबाट ल्याउने परियोजना हो । विदेशसँग सम्बन्धित भएकोले यो बढी संवेदनशील छ र यसलाई समयमै छिटो स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ । सरकारले परियोजना ल्याऊ भन्ने, किसानहरुले त्यसको विरोध गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यसबाट नराम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो हुनु कदापि राम्रो होइन । यो गम्भीर विषय हो । त्यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुले छिटो स्पष्ट गरी स्वदेशी किसानहरुलाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
अर्जुन र सुस्मिता बने वर्ष खेलाडी
दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश- हेर्नुहोस् आदेश
वैशाख २८, २०८१साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणः प्रधानमन्त्री
वैशाख २८, २०८१मुस्ताङको लोमान्थाङमा वैकल्पिक सडक निर्माण
वैशाख २८, २०८१सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो
वैशाख २७, २०८१पूर्वन्यायाधीशको निधनपछि गण्डकी सरकार विरुद्धको रिटसहित सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित
वैशाख २७, २०८१