पोखरा, २ मंसिर । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्र दुब्लाउँदै जाने अवस्थामा समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् ।

उनले आर्थिक समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउन र सक्षम बनाउने दिशामा काम गर्न प्रशासनिक निकायसँग आग्रह पनि गरेका छन् । अध्यक्ष अधिकारी आठौँ राष्ट्रिय कर दिसवको सन्दर्भमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले सोमबार आयोजना गरेको ‘ वर्तमान कर कानून’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।
अध्यक्ष अधिकारीले व्यवसायीहरु कर प्रशासनलाई देख्नासाथ तर्सने तथा राम्रा कार्यक्रम र नीति भए पनि कर प्रशासनले व्यवहारिकता नहेर्दा समस्या भएको तर्क पनि गरे । उनले निजी क्षेत्र करको दायित्वबाट विमुख हुन नहुने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै कर प्रशासनमा अझ पनि केही सुधार जरुरी रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए । उनले अहिलेको प्रशासन कर मैत्री भएको र कर निर्धारणको पहिलो अधिकार पनि स्वंय करदातालाई दिएको बताउँदै विधायकी स्वीकृतिमा मात्रै कर कार्यालयले कर लगाउने गरेको प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले कर तिर्ने सहज वातावरण निर्माणमा भए गरेका कामहरु सह्रानीय भए पनि जटिलताबारे व्यवसायीहरुलाई जानकारी दिन कर कार्यालय तयार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्वप्रति निजी क्षेत्र सचेत रहेको बताउँदै कर कानूनबारे जानकारी राख्न उद्योगी/व्यसायीसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै संघका कार्यसमिति सदस्य चिन्तामणि बास्तोलाले सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि छुट्याइएको रकम कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने अन्योल भएको बताए ।

पृथ्वी होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष कमल न्यौपानेले घरबहाल कर घरबेटीले नतिर्दा भाडामा बस्ने व्यवसायीहरु प्रताडित भएको गुनासो गरे । हेभि इक्युपमेण्ट व्यवसायी वालकृष्ण कोइरालाले आफ्नो सेवा व्यवसायमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र इन्धनमा छुट नदिँदा व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आएको बताए । इलेक्टोनिक्स व्यवसायी मुक्तिनाथ आचार्यले कमाउने व्यक्तिसँग कर लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने र घरबहाल कर घरधनीसँगै उठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्य समिति सदस्य ऋषिराम शर्माले टिडिएसलाई सम्पत्ति करमा मिलान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे । पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले साना र मझौला व्यवसायीहरुलाई बचाउन कर प्रशासन लचिलो बन्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले कर प्रशासनले कानून मात्रै हैन, व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।