पाल्पा, १६ श्रावण । पाल्पामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक अर्ब बढी रुपैंयाँ फ्रिज भएको छ । यो कूल बजेटको २०.५९ प्रतिशत हो । सो अनुसार कुल १ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैँया बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) पाल्पाले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तह बाहेक संघका ३० वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गगतका १३ कार्यालयमा कार्यान्वयन हुनेगरी ५ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख बजेट जिल्लामा आएको थियो । यसमा ४ अर्ब ३८ करोड २ लाख अर्थात ७९.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक उदयराज भट्टराईले जानकारी उपलब्ध गराए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लामा २०.५९ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको हो ।

संघ तर्फ कुल बजेट ४ अर्ब ५० करोड विनियोज भएकोमा ३ अर्ब ६० करोड ५० लाख खर्च भएको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रतिशतको हिसावले त्यो ८०.११ प्रतिशत हो । यसमा १९.८९ प्रतिशत खर्च हुन नसकी फ्रिज हुन गएको छ ।

संघबाट चालु खर्च १ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २५ करोड १७ लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा यो ८९.४० प्रतिशत हो । खर्च हुन नसकी १४ करोड ८३ लाख रुपैया फ्रिज भएको छ । यो १०.६० प्रतिशत हो ।

यस्तै प्रदेशतर्फबाट कूल १ अर्ब १ करोड ५० लाख प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा ७७ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । यो ७६.३७ प्रतिशत हो । २५ करोड ४५ लाख रुपैया खर्च हुन सकेन । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा २३.६३ प्रशित हुन आउँछ ।

प्रदेश अन्र्तगत चालु खर्चका लागि २३ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १७ करोड ९५ लाख रुपैया खर्च भएको छ । यो ७५.७१ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९ करोड ५७ लाख रुपैँया खर्च भएको छ । ७६.३८ यो प्रतिशत हो । १९ करोड ४२ लाख रुपैंया बजेट फ्रिज भएको छ । यो १८.३८ प्रतिशत रहेको कोलेनिकाले बतायो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको बजेटको जानकारी उपलब्ध हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुँजीगततर्फ संघबाट ३ अर्ब ९ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख रुपैया बजेट खर्च भएको छ । यो ७५.९५ प्रतिशत हो । खर्च हुन नसकी २४.०५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट पठाएको र आर्थिक वर्षभित्र काम गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीलेहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिदैं भट्टराईले स्थानीयतहले बेलैमा वित्तीय प्रतिवेदन आउन नसकेको समेत औंल्याए ।

कानुनमा सरकारी खरिदका लागि तोकिएका प्रक्रिया र चरणहरू केही हदसम्म लामो रहेको, ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य समयमा हुन नसक्नु र समययमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार गर्ने प्रवृत्तीले कामको गुणस्तर सन्तोषजनक हुन नसकेको कारण यसअघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रमुख कोष नियन्त्रकले जानकारी गराएका थिए ।

भोजराज भट्टराई