पाल्पामा एक अर्ब बढी बजेट फ्रिज

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १६, २०७६

पाल्पा, १६ श्रावण । पाल्पामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक अर्ब बढी रुपैंयाँ फ्रिज भएको छ । यो कूल बजेटको २०.५९ प्रतिशत हो । सो अनुसार कुल १ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैँया बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) पाल्पाले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तह बाहेक संघका ३० वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गगतका १३ कार्यालयमा कार्यान्वयन हुनेगरी ५ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख बजेट जिल्लामा आएको थियो । यसमा ४ अर्ब ३८ करोड २ लाख अर्थात ७९.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक उदयराज भट्टराईले जानकारी उपलब्ध गराए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लामा २०.५९ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको हो ।

संघ तर्फ कुल बजेट ४ अर्ब ५० करोड विनियोज भएकोमा ३ अर्ब ६० करोड ५० लाख खर्च भएको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रतिशतको हिसावले त्यो ८०.११ प्रतिशत हो । यसमा १९.८९ प्रतिशत खर्च हुन नसकी फ्रिज हुन गएको छ ।

संघबाट चालु खर्च १ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २५ करोड १७ लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा यो ८९.४० प्रतिशत हो । खर्च हुन नसकी १४ करोड ८३ लाख रुपैया फ्रिज भएको छ । यो १०.६० प्रतिशत हो ।

यस्तै प्रदेशतर्फबाट कूल १ अर्ब १ करोड ५० लाख प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा ७७ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । यो ७६.३७ प्रतिशत हो । २५ करोड ४५ लाख रुपैया खर्च हुन सकेन । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा २३.६३ प्रशित हुन आउँछ ।

प्रदेश अन्र्तगत चालु खर्चका लागि २३ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १७ करोड ९५ लाख रुपैया खर्च भएको छ । यो ७५.७१ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९ करोड ५७ लाख रुपैँया खर्च भएको छ । ७६.३८ यो प्रतिशत हो । १९ करोड ४२ लाख रुपैंया बजेट फ्रिज भएको छ । यो १८.३८ प्रतिशत रहेको कोलेनिकाले बतायो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको बजेटको जानकारी उपलब्ध हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुँजीगततर्फ संघबाट ३ अर्ब ९ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख रुपैया बजेट खर्च भएको छ । यो ७५.९५ प्रतिशत हो । खर्च हुन नसकी २४.०५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट पठाएको र आर्थिक वर्षभित्र काम गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीलेहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिदैं भट्टराईले स्थानीयतहले बेलैमा वित्तीय प्रतिवेदन आउन नसकेको समेत औंल्याए ।

कानुनमा सरकारी खरिदका लागि तोकिएका प्रक्रिया र चरणहरू केही हदसम्म लामो रहेको, ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य समयमा हुन नसक्नु र समययमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार गर्ने प्रवृत्तीले कामको गुणस्तर सन्तोषजनक हुन नसकेको कारण यसअघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रमुख कोष नियन्त्रकले जानकारी गराएका थिए ।

भोजराज भट्टराई

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

होटललाई ५५ लाखसम्म विद्युत् बिल

एनसेलको नयाँ योजना

व्यवसायमा नयाँ प्रविधि आवश्यक

ट्रेड मलमा दशैँ तिहार उत्सव

कृषिमा १४ करोड ४४ लाख बजेट

प्रमुख समाचार

विधिको शासन नचल्दा राष्ट्र नै समाप्त हुन्छ- प्रदेश प्रमुख

थप प्रमुख समाचार