पोखरा ३ साउन । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले सरकारले लागु गरेको माल समान ढुवानी गर्दा वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारले साउन १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको प्रणालीका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले दावी गरेका छन ।
महासचिव बाँस्तोलाले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्न माग गरेका छन । ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर )लिनु पर्ने नियम फिर्ता लिन माग गर्दै उनले १ हजार भन्दा माथिको ज्याला भुक्तानी दिनु परेमा सम्बन्धित कामदारको पान नम्बर लिनु पर्ने प्रावधानलाई खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।

उनले न्यूनतम आधारभूत खाद्यवस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर समेत लिने व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारसंग अनुरोध गरे । उनले १ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएको तर कृषि तथा जडिबुटी आदीमा लागु नहुने प्रावधान अव्यवहारिक भएको दावी गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा राम्रो भएता पनि कोषमा भएको केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको चर्चा गर्दै उनले कोषका अव्यवहारिक प्रावधानलाई फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरे । महासचिव बाँस्तोलाले सुनचाँदी खरिद गरेर जिल्ला वाहिर लैजान परेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै उनले त्यस्तो व्यवस्था लागु नगर्न अनुरोध गरेका छन ।