सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बजेट प्रश्तुत गरेको छ। श्रोतबाट जुटाउन नसक्ने रकममध्ये १ अर्व नेपाल सरकारबाट र ९८ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ।

२ अर्व ऋण (घाटा) प्रस्तावसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चालू वर्षको भन्दा झण्डै ८ अर्व बढी ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा चालूतर्फ १२ अर्व २८ करोड (३८ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८५ करोड (६२ प्रतिशत) छ। विनियोजति बजेट नेपाल सरकारको अनुदानमा केन्द्रित छ। केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा ७ अर्ब ११ करोड अनुदान दिएको छ भने सशर्त ५ अर्ब ३५ करोड, समपुरक ७५ करोड र विशेष अनुदान पनि ७५ करोड उपलब्ध गराएको छ। यस्तै, राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड, रोयल्टी बापत ४० करोड, आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब २७ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ।

नपुगेको बजेटमध्ये ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई अख्तियारी सारेर लैजाने छ भने बाँकी ऋण लिने छ। आगामी वर्ष ९८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १ अर्व रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट ऋण लिने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए। गण्डकीको बजेट सुदुरपश्चिमपछि सबैभन्दा सानो हो। सुदुरपश्चिमले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू वर्षमा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गण्डकी सरकारले हालसम्म २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो वर्ष ६० प्रतिशत खर्च हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ। यद्यपि सांसदहरु यसलाई मान्न तयार छैनन्। सरकारले नयाँ बजेटलाई महत्वकांक्षी ठानेको छ भने प्रतिपक्षीले यसलाई अब्यवहारिक भनेका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालू वर्षको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ बजेटले सघाउ पुग्ने बताए। ‘चालू वर्षमा हामीले युगान्तकारी कार्यक्रम ल्याएका थियौं। त्यसको निरन्तरतालाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन बजेटले सहयोग गर्छ, ’ उनले भने, ‘यसपाली कम्प्लिट्ली कार्यान्वयनमा जान सक्छौं। जनशक्ति र संरचनाको व्यवस्थापन भएको छ। अव संस्थागत इम्पावरमेन्ट गर्छौ। लोकसेवामार्फत आवश्यक कर्मचारी थप्छौं। बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन। ’

काँग्रेसका संसदीय नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट खर्च हुने आधार नदेखिएको बताए। ‘नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट आएपनि अझै ठोस कार्यक्रम छैन। बजेट भनेपछि कार्यक्रममा रकम तोकिनुपर्छ। त्यो अहिले देखिएन, ’ उनले भने, ‘एकातिर सैद्धान्तिक रुपमा पपुलारिटी कमाउने स्टाइलको छ भने अकोर्तिर भौगोलिक अवस्थालाई पनि ख्याल गरिएको छैन। कोसिस पपुलर हुन गरिएको छ। नारा विकास निर्माणको छ। तर कार्यक्रम क्लियर छैन। ’

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा बजेटलाई परम्पराकै निरन्तरताको रुपमा तर्क गरे। ‘उल्लेखनीय र गौरवपूर्ण योजना प्रस्तुत गर्न सकेन। बजेट अहिले पनि प्याकेजमै आयो। वितरणमुखी नै देखियो, ’ उनले भने, ‘अहिले पनि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा धेरै बजेट छ। यो भनेको खर्च नहुने संकेत हो। ’ नीतिगत रुपमा समर्थन गरेपनि कार्यक्रमको विरोध गर्ने उनले सुनाए। जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। नयाँशक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि बजेटमा नयाँपन नदेखिएको बताए। ‘क्रमभंग होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं। तर परिमार्जनको नाममा पूरानै कार्यक्रम आयो, ’ उनले भने, ‘बजेट आयो भनेर खुसी हुने ठाउँ छैन। आर्थिक वृद्धीदर बढ्ने र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम छैन। यसले जनस्तरमा तात्विक अन्तर पार्दैन। ’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा बजेट वितरण गलत भएको उनको तर्क छ। ‘सांसदको मूल्य तोक्ने काम भयो। गोजीमा पैसा दिएर पठाउने। जनतासँग भोट किन्ने भन्दा यो बजेटले कुनै महत्व राख्दैन, ’ उनले भने। बजेटमाथि सोमबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ।

सांसदलाई ७२ करोड

नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै अघिल्लो वर्ष सांसदलाई बजेट नदिएको गण्डकी सरकारले यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर ७२ करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बजेट दिइएको अर्थमन्त्रीले बताए। ‘विकास निर्माणका कार्यक्रम छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधि निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरेको छु, ’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने।

३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीका प्रत्येक क्षेत्रमा २ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष सांसदले नै छनौट गर्ने गरि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडक कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार शीर्षकको बजेट सांसदले मन लागेको जुनसुकै कार्यक्रममा पनि खर्च गर्न पाउने छन्। विनियोजित बजेटको बाँडफाँटबारे स्पष्ट खाका भने बनेको छैन। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराइने बताए। ‘समानुपातिक पनि जनताका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरुले पनि बजेट पाउँछन्, ’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएर खाका निकालिने छ। त्यसकै आधारमा खर्च प्रणाली ब्यवस्थित हुन्छ। ’

यो कार्यक्रमलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका केही बाहेक सबै सांसदले स्वागत गरेका छन्। काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले यो प्रश्ताव स्वागत योग्य भएको बताए। ‘जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग विकास निर्माणका र अन्य समस्या पनि सम्बोधन गरिदियोस भन्ने ठान्छन्। यो रकमले माननीयहरुलाई जनताका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सघाउ पुग्छ। त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन, ’ उनले भने, ‘मैले त संविधानसभामा पनि भनेको थिएँ। अहिले पनि भनिरहेको छु। यस्ता बजेटले जनतासँग जनप्रतिनिधीलाई जोड्छ। यो काम स्वागतयोग्य छ। ’

सत्तापक्षीय सांसद रामजी बरालले चाहीँ सांसदलाई बजेट बाढ्न नहुने दोहोर्याए। ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ करोडभन्दा बढी बजेट परेको छ। त्यसको दायित्व सांसदसँग हुन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिको बढी भूमिका हुन्छ, ’ उनले भने, ‘१५ करोडमा भूमिका नदेख्ने माननीयहरुको २ करोडले भूमिका बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले गरेको निर्णय मान्न त तयार छु। तरपनि यो त्रुटीपूर्ण छ। सच्याउनुपर्छ। ’ तर सबै सांसदको जोडवलकै कारण यो बजेट छुट्याईएको हो।

एक चौंथाई बजेट सडकमै

सरकारले आईतबार प्रश्तुत गरेको आगामी बर्षको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत सडकमा विनियोजन गरिएको छ। सडक र सडक पुल निर्माणका लागि मात्रै ८ अर्व १८ करोड छुट्याएको छ। यसबाहेक पोखरा चक्रपथ, पोखरा–भीमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग र शालिग्राम सांस्कृतिक कोरिडोरमा ११ करोड, झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १२ करोड ५७ लाख छ भने पोखरामा अत्यधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशभित्रका मुख्य सडक र चोकमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान, सवारी परीक्षण केन्द्र सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्। प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। चालू बर्षमा पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक बनाउन ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको थियो। अधिकाशं सडकको ठेक्का सम्झौता गरिएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिईने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

स्थानीय तहलाई साढे २ अर्व

आगामी बर्ष स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम बढाईएको छ। विभिन्न शीर्षकमा साढे २ अर्व भन्दा बढी रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वित्तिय समानीकरणमा १ अर्व ५ करोड, समपूरक अनुदान २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदान ८ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदान ४५ करोड ८० लाख, र चालू बर्षमा सम्झौता भई कार्यान्वयन भैरहेको विशेष र समपुरक अनुदानका आयोजना पूरा गर्न १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, जग्गा भएका स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ५० करोड छुट्याईएको छ भने सवारी साधन कर स्वरुप प्राप्त राजश्व मध्ये ३५ करोड रुपैयाँ सबै स्थानीय तहमा पठाईने सरकारले जनाएको छ। १० वटा गाउँपालिकामा सामुदायिक सभाकक्ष बनाउन १९ करोड, स्याटलाईट सिटी बनाउन ३ करोड, एकिकृत बस्ती विकास गर्न १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्राथमिकतामा सिञ्चाई

विनियोजित बजेटमा खानेपानी र सिञ्चाईलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याईएको छ। आधारभुत खानेपानी नपुगेका बस्तीमा पानी पुर्याउन र एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गर्नका लागि २ अर्व २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकार गठनपछि बसेको पहिलो बैठकले २ बर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा पानी पुर्याउने महत्वकांक्षी निर्णय गरेको थियो। खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चाई सुविधा पुर्याउन २ अर्व ९ करोड बजेट लगानी हुँदै छ भने नदीमा तटबन्ध गर्न ३९ करोड बजेट छ।

पर्यटनमा कमजोर बजेट

गण्डकी सरकारले पर्यटनबाटै प्रदेशको समृद्धी हुने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो रोजाईको क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो। तर नीति कार्यक्रममा जस्तो बजेटले चाहीँ पर्यटनलाई खासै समेटेको छैन। पूरानै निरन्तरताका लागि केही बजेट विनियोज भएपनि नयाँ कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन। अघिल्लो बर्षदेखि सुरु गरिएको होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रममा २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम राजनीतिक आस्थाका आधारमा सञ्चालन गरिएको भन्दै संसदमै विपक्षीले विरोध समेत गरेका थिए। चालू बर्षमा यसका लागि ३० करोड विनियोजन भएको थियो।

पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना र पर्यटन कार्यालय बनाउन ५ करोड बजेट छ भने हरेक जिल्लामा ४ वटा पर्यटकीय गन्तव्य छानेर पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशभित्र १ सय १० वटा पर्यटकीय गन्तब्य छनौट गरेर प्रबद्र्धन गर्ने जनाएको थियो। राउण्ड अन्नपूर्ण, धवलागिरी, मिलेनियम ट्रेक, पार्क, उद्यान र भ्यू टावर निर्माण गर्न १८ करोड छ। प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखिएपनि रकम अपुग भएको सांसदहरु नै बताउँछन्। यसैबर्ष देखि थालिएको आन्तरिक पर्यटन बर्ष र आगामी सन् २०२० को छिमेकी आकर्षण बर्ष मनाउन १ करोड विनियोजन भएको छ।

कृषकले लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने

गण्डकी सरकारले कृषकले बैंकमार्फत लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न ३ करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी ब्यवसायलाई प्रबद्र्धन गरि किसानले बैंकबाट ऋण लिएको भए त्यसको ब्याज भुक्तानी गरिदिन अनुदान दिने तयारी गरेको हो। यसबाहेक उर्जा क्षेत्रमा ६० करोड, कृषितर्फ मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई १६ करोड ८९ लाख, कृषकको ऋण भुक्तानी गर्न ३ करोड, प्रदेशका ६ वटा जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्न ९ करोड र स्याउका बिरुवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रतर्फ ८ करोड ६० लाख, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ५ करोड, सूचना सञ्चारमा १ करोड, शिक्षामा ३८ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यमा १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदमा १५ करोड, भाषा संस्कृतिमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गुरुङले जनाए।