पोखरा, २ जेठ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेश र स्थानीय निकायको जनसंख्या, गरिबी, क्षेत्रफल र सो क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्वलाई आधार मान्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्।

पोखरामा बुधबार आयोजित आगामी आवको बजेट तथा राजश्व नीति सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्रोतको माग बढेको छ । स्थानीय निकायमा ९ करोडदेखि प्रदेशमा १ अर्बको सिलिङ राखेर बजेट विनियोजन तय गरिएको छ।’ उनले कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन हुने जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालय राजश्व परामर्श समितिको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा भएको सो कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले नेपालले करको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै आउँदा दिनमा करको दर नबढ्ने बरु घट्ने बताए।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मनोरञ्जन, घरजग्गा रजिष्टे्रसन, विज्ञापनजस्ता केही कर संघ तथा प्रदेश सरकारले समेत उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजाने दिए।

अर्थमन्त्रालयका उपसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बढी बजेट माग भएकोले आउँदो बजेटमा राजश्व संकलनको लक्ष्य उच्च हुने जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ७ सय ३० अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानी र स्रोतको माग बढेकोले आउँदो आर्थिक वर्षमा यो ३० प्रतिशतले बढ्न सक्छ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ का अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहनु पर्नेमा जोड दिए।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले नेपालको सम्वृद्धि पर्यटनबाट मात्र सम्भव भएको बताइरहँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको  लागि ‘पेड होलिडे’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग वाणिज्य संघका कर तथा राजश्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीले राज्यले करको दर हैन दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धमा सुझाव दिँदै प्राडा यादव शर्मा गौडेलले वित्तीय अनुशासन तथा उत्पादनमुखी बजेट अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।

प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता हुनबाट रोक्नको लागि सांसद विकास कोषबाट रकम दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ओम बैंकका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक रहेको तर्क गरे। प्याब्सन प्रदेश ४ का अध्यक्ष माधवशरण उपाध्यायले आफ्नो लगानीमा निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सरकारी कोटाको छात्रबृत्ति नदिने निर्णय पूर्वाग्रही र गलत भएको दावी गरे।

पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा बुद्धिबहादुर थापाले औषधी गर्न जाँदा बिरामीसँग शुल्क लिइनु नाजायज भएको बताए।

प्राध्यापक गेहेन्द्रेश्वर कोइराले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो स्पष्ट नभएको बताए। व्यवसायी मीनराज काफ्लेले प्रतितपत्र खोलेर सामान आयात गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र वास्तविक राजश्व तिर्ने तर्क गर्दै नीतिगत रुपमै आयातमा एलसी खोल्ने प्रावधान राखिनु पर्नेमा जोड दिए। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य गीता तिवारीले कृषिलगायत प्राविधिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ४ की महिला उपसमिति संयोजक रामकली खड्काले महिलाहरुको लागि सीप सिक्ने केन्द्रहरु स्थापनामा जोड दिए। हस्तकलामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता घटेको उनको भनाइ थियो।

स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विक्रान्त श्रेष्ठले कर्मचारीमा सदाचारिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले दूरदराजमा रहेका करदाताहरुलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तिनेर्र्े वातावरण हुनुपर्ने माग गरे।

नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक गोपी अधिकारी, केन्द्रिय सदस्य होमबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन कास्कीका अध्यक्ष जनकराज पराजुली, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी त्रिपाठी, नाट्टा पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष संजयकान्त सिग्देल, कर्माचार्य ग्रुपका विक्रम कर्माचार्य, मुद्रण उद्योग संघ कास्कीका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ का उपाध्यक्ष कृष्णराज पण्डित, लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापा, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मी, गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ, गण्डकी जग्गा तथा आवास संघका अध्यक्ष अरुणस्तोम त्रिपाठ लगायतले बोलेका थिए ।