पोखरा । नेपालको संविधानको धारा २ सय ४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार गण्डकीमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी थाल्यो । त्यसैक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ व्यवस्था भयो । त्यसको १ वर्षपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ मा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तय गरियो । २०७७ चैत ११ मा आयोग गठन काम सुरु ग¥यो ।
अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सदस्य योगेन्द्र गौचन र कल्पना लम्साल नियुक्त भए । त्यो बीचमा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६, आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, आयोगको नियमावली, २०७८, आयोगको खर्च (व्यवस्थापन) कार्यविधि, आयोगको (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, आयोगको दस्तुर तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, दक्ष वा विशेषज्ञको आचारसंहिता बनिसकेका थिए । आयोगले काम सुरु गरिसकेको थियो ।
आयोगले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत गरी कर्मचारी पनि माग गर्‍यो । सबै पदमा गरी ४९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १ वर्ष बितिसक्दासमेत सबै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । ओएनएमअनुसार सचिव १ जना, उपसचिव ४ जना, शाखा अधिकृत ५ जना, अधिकृत ९ जना, सहायक १० जना माग गरेको थियो । यस्तै अन्य पदमा पनि उत्तिकैै संख्यामा दरबन्दी छ । आयोगले अझै १३ जना कर्मचारी पूरा गर्न सकेको छैन । जसमा प्रशासनतर्फको उपसचिव, प्रशासन शाखाको अधिकृत, विविधतर्फको अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, कानुन अधिकृत, लेखा सहायक, कम्प्युटर अपरेटर १/१ जना र प्रशासन सहायक ६ जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।
कर्मचारी अभावकै बीच आयोगले गरेका कामको प्रगति सुनाउँदै पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आयोगकी सदस्य कल्पना लम्सालले आयोगले १ वर्षमा गरेका कार्यसम्पादनको स्थिति, प्रमुख उपलब्धि, सहयोग, सहकार्य र सहभागिताबारे प्रस्तुति राखेकी थिइन् । काम सुरु भएपछि आयोगमा प्रदेश सरकारबाट १ सय २, स्थानीय तहबाट १ हजार २ सय ८६ पदको माग प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन् । जसका लागि चौंथो तहदेखि नवौं तहसम्मका ५२ पदका पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रथम पटक चौंथो तहका ९ सय ३ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । ९ सय ३ पदका लागि ९९ हजार २८ दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । दोस्रो पटक चौंथो/पाँचौ तहका ४ सय ५९ पदका लागि विज्ञापन गर्दा ८० हजार २ सय ६६ दरखास्त स्वीकृत भएको पनि आयोगले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ ।

ओएनएमअनुसार सचिव १, उपसचिव ४, शाखा अधिकृत ५, अधिकृत ९, सहायक १० माग गरेको थियो

यस्तै, १९ पदका लागि १ हजार ६ सय ५५ दरखास्त स्वीकृत गरी तेस्रो पटक सातौं तहका १९ पदमा १ सय ६३ दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । दरखास्त आह्वानबाट आयोगले ९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यसलाई पनि आयोगले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ ।
आयोगको परामर्श बिनाऐन निर्माण गरी बढुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, जनशक्ति, भौतिक साधन र सूचना प्रविधिको कमी र आफ्नै जग्गा तथा भवनको व्यवस्था नहुनुलाई आयोगको चुनौती ठान्दै आएको छ । आयोगले सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने, जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माण, भौतिक साधन तथा यन्त्र उपकरणको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको सुदृढीकरण र उपयोगलाई भावी योजना बनाएको छ । यसैगरी दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी पूर्ति, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, निरीक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिमा सुधार, अनुसन्धानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा जोड, सिफारिस गरिएका जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग असल अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने आयोगले भावी लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि भएका संवैधानिक परिवर्तनका कारण लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र बिस्तार हुँदै गएको बताएका छन् । प्रदेश स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न आयोगको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो । लोकसेवा आयोगले आफूले अवलम्बन गरेको योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पद्धतिको माध्यमबाट योग्यतम व्यक्तिहरुको छनोट हुन्छ भन्ने नागरिकमा दिलाएको विश्वासलाई अझै उचाइ थप्न गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सफल हुनेछ उनको विश्वास थियो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आयोगप्रति नागरिकको जुन विश्वास र भरोसा छ त्यो विश्वास र भरोसालाई आयोगले गर्ने कार्यहरुले अझै बढाउनुपर्ने बताए । साथै आयोगका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने कुरामा आयोग परिवार कटिबद्ध भएर लाग्न उनको आग्रह थियो । आयोगले आगामी दिनमा गर्ने नयाँ कार्यहरु पनि पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता ऐन नबन्दासम्म संघीयता मजबुत नहुने बताएका छन् । जसले गर्दा लोकसेवा आयोगलाई पनि अप्ठेरो परेको उनको भनाइ थियो । असल सरकारका लागि असल मानिस आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश प्रदेशबीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा डिलाराम ढुंगाना, प्रदेश १ का लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराई, सहायक प्रमुख सचिव रामप्रसाद आचार्यलगायतले लोकसेवा आयोगको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए ।
पहिलो वार्षिकोत्सवमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले लोकसेवा आयोगका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कार्यरत सन्दीप ढुंगानालाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा ५ हजारसहित सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको थियो । साथै प्रथम वार्षिकोत्सव अवसरमा स्मारिका विमोचन भयो ।