पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका लागि आवश्यक गाडी खरिदको मापदण्ड तयार गरेको छ ।
फागुन ३० गते बसेको बैठकले सवारीसाधनको मापदण्ड अध्ययन प्रतिवेदन पास गरेको छ । गाडीको खरिद र उपयोगितामा एकरुपता ल्याउने तथा मितव्ययीता अपनाउन मापदण्ड तोकिएको हो ।
यसअघि गाडीको मूल्यअनुसार खरिद गर्ने गरेकोमा अब क्षमता आधारमा खरिद व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि ३ हजार सिसीको मात्रै गाडी किन्न पाइने भएको छ । सभामुख र मन्त्रीका लागि २५ सय सिसी तथा उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, राज्यमन्त्री, दलका सचेतक, दलका नेता, संसदीय सभापतिहरु, सहायक मन्त्री र प्रमुख सचिवका लागि २३ सय सिसीको गाडी किन्न पाइन्छ ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, प्रदेश सचिवलाई २२ सय सिसीको गाडी किन्न पाइने गरी मापदण्ड तयार गरिएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाउँदै आएका इन्धन अब आफ्नै मन्त्रालयबाट निकाल्न पाउने भएका छन् ।
सोही बैठकले घातक रोग उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री, अर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, गण्डकी विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
चैत ८ गतेको अर्को बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी घटाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम स्वीकृत गर्दै ५२ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको हो । यसअघि ६० कर्मचारी थिए । मुख्यमन्त्री मातहत रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याइएपछि कर्मचारी समेत घटाइएको खड्काले बताए ।

यसअघि गाडीको मूल्यअनुसार खरिद गर्ने गरेकोमा अब क्षमता आधारमा खरिद व्यवस्था मिलाइएको हो

यसैगरी, गण्डकी काउ फार्मबारे अध्ययनका लागि पनि समिति बनेको छ । ‘काउ फार्मबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भैसकेको छ । अब यो आवश्यक हो वा होइन, आवश्यक हो भने त्यसको समस्या र समाधान खोजी गर्न कार्यदल गठन बनाएका हौं,’ खड्काले भने । अर्थशास्त्री डा. भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा अधिवक्ता भरत दाहाल र पशुपालन विज्ञ दानबहादुर सिंह सदस्य रहेको समिति बनाइएको हो । उनीहरुले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन सहितको सुझाव दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल प्रक्रिया अघि बढेको छ । पोखरा २६ मा रहेको ३ सय ६ रोपनीमध्ये करिब २५ रोपनी प्रदेश सरकारले पाएको हो । १ सय बेडको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए ।
योसँगै प्रदेश सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि ३६ जना र २ संस्थालाई सहयोग गरिएको हो । व्यक्तिगतरुपमा २५ लाख ५० हजार र संस्थागतरुपमा ८ लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।