पोखरा । आवश्यक जनशक्ति अभावमा अनुगमन र निरीक्षण हुन नसकेको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताले बताएका छन् । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा स्वच्छ बजारका लागि व्यवसायी तथा उपभोक्ता सचेतना विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताले उपभोक्ताको हकहित र संरक्षणका लागि राज्यका निकाय अझै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले संघीय संरचना गठन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तहले सही रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको थियो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले सरकारले उपभोक्ताको हित साथसाथै व्यवसायीको हितका लागि पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्रमा ४५ जना कर्मचारी रहेकाले देशभर अनुगमन प्रभावकारी रुपमा लैजान नसकेको स्वीकार गरे । उनले बजार अनुगमनमा सुरक्षाका चुनौती समेत आउने गरेको स्वीकारे । व्यवसायलाई थुनेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराखी उपभोक्ताको हक विपरीत काम गर्नेलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारको रहेको बताए । उनले संघीयताको मर्म अनुरुप यसै वर्षभित्र गण्डकीमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।

विभागका महानिर्देशक शिवराज सेढाईंले वर्तमान अवस्थामा रहेका केही कानुनी त्रुटिका कारण पनि व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्वस्थ बजारको लागि व्यावसायिक सचेतनाः आजको आवश्यकता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको बताए । उनले सो धारा अनुसार प्रत्येक नागरिक तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको बताए । उनले आमनागरिक तथा उद्योगी व्यवसायीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिई उपभोक्ता अधिकारको लागि राज्यका नियमन निकाय पनि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, वाणिज्य आपूर्ति कार्यालयका अधिकृत गोकुल पौडेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, मञ्चका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, मञ्चका कास्की अध्यक्ष राजेन्द्र लिगल लगायतले बोलेका थिए ।