काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदरको माग गर्दै सोमबार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्नेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ।

धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार मात्र दिएको छ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएर संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको पनि रिटमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको अधिवक्ता दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए।