वैशाख, १९ पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समिति अन्तरगत पर्ने चार मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर लकडाउने पारेको असर र वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयका कामको वारेमा जानकारी लिएको छ ।

समिति अन्तरगत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालय र भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जानकारी लिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बजेट मुख्य रुपमा कार्यान्वयन हुने अबस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन गर्न परेकोले मन्त्रालयगत रुपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो समितिले सचिवहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको बताए ।

मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम पनि नगरेर लकडाउनको बहाना बनाउन नहुने बताउदै गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रि बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेलापनि भएकोले आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउनपनि समितिले सुझाव दिएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले रिजल्ट आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अहिले संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्ने र प्रदेशको अतिआवश्यक योजनाको कामलाई भने निरन्तरता दिइने बताए । भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालू र पुंजीगत गरी ३४  प्रतिशत  खर्च भएको बताए । आफ्नो मन्त्राललय अन्तरगत रहेको कुल १७ अरब ९६ करोड बजेट बैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने जनाए । गण्डकी प्रदेश भित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमा अहिले १० हजार मात्रै रहेको र बाँकी सवै घर फर्केकोले लकडाउन खुलेपनि मजदुरको अभाव देखिने उनले बताए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिएका थिए । सचिव खरालले अतिआबश्यक योजना बाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको बताए । लकडाउनको कारण बनक्षेत्रबाट हुने राज्श्व संकलनमा अहिले सम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अरब नोक्सान भएको उनको भनाई थियो । भूमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागन मसान्त सम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिए ।सचिव ढकालले लकडाउनको कारण कृषि तर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६ अरब ४४ करोडको क्षेति भएको अनुमान गरे । मन्त्रालयका सचिवहरुले सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।