पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशसमक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका सहसचिव सन्देश श्रेष्ठ लगायत पोखरा प्रमुख र अधिकृतले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । नयाँ संविधान अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको सहसचिव श्रेष्ठले जनाए ।
गत आवमा १६ हजार ९ सय ९७ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएको श्रेष्ठले बताए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा परेको छ ।श्रेष्ठले भने, ‘संस्थाको सुदृढीकरणका लागि पछिल्लो समय आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक तीनखम्बे रणनीतिमा थप संस्थाको सुदृढीकरणको नीति लिएर अगाडि बढेको छ ।’उनले संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोगले तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको प्रष्ट पारे । उनले थपे, ‘अनुसन्धान एवं अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, जनचेतना फैलाउने र भ्रष्टाचार हुनै नदिने नीति नै संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ल्याइएको हो ।’
गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भ्रष्टाचारमा संलग्न ‘ठूला माछा’ पनि समात्न आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् । सो क्रममा उनले भने, ‘देशबाट भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपले निर्मूलीकरण गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्न सानादेखि ठूला कोही माछालाई बाँकी नराख्नुस् ।’ उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न साना माछाहरु मात्र समातिएको र ठूला माछाहरुले उन्मुक्ति पाएको जनविश्वास रहेकोले भ्रष्ट ब्यक्ति कोही कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूलीकरण गर्र्न सके मात्रै देश र जनतामा समृद्धि आउने उनको कथन थियो । ‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसले ३ करोड ८० लाखलाई दैनिक मारेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य ज्यानमारा अपराध अरु हुन सक्दैन । यसको कानून नै बन्दैन । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन ।’
आयोग राष्ट्र र नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए । असल चरित्र इमान्दार ब्यक्ति आयोगमा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आयोगमा बस्ने आयुक्त लगायत जिम्मेवार कर्मचारीको विगतदेखिको अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले प्रष्ट पारे । ‘देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्ने कुरामा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ प्रदेश प्रमुखले थपे, ‘आयोगमा ठूला–ठूला मान्छेहरु ल्याइन्छ । आयोग गठन हुन्छ । आयोग जान्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आयोगमा पठाइएका आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिबाट गलत काम भएका छन् ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१