१. गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन समिति गठन गरेको छ । साविक जिल्ला विकास समिति कास्कीका तत्कालीन सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यहरुमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत, वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी गठन गरिएको छ ।

२. संयोजक पौडेल जिविस सभापति हुँदा २०५८ मै फेवा संरक्षणको कार्य गरेका थिए । त्यसवेला धेरै ठाउँमा सीमा छुट्टाएर सिमेन्टका खम्बा समेत गाडिएको थियो । त्यसपछि भने संरक्षण कार्यले गति लिन सकेन । पहिले गाडिएका पोल समेत हराए । फेवातालको संरक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा २०७५ माघ १० मा समिति गठन गर्‍यो । तर प्रभावकारी रुपले काम हुन सकेन ।

३. पोखरा महानगरपालिकाले सीमाङ्कनका आधारसहित आवश्यक जग्गा अधिकरणमा दिनुपर्ने मुआब्जा समेतको आँकडा तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि फेवा संरक्षणको लागि प्रदेश सरकार सकृय देखिएको छ । त्यसैक्रममा सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन भएको हो । समितिको म्याद ३ महिना तोकिएको छ । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले पनि यस अघि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको तथा धेरै निर्णयहरु भईसकेको सन्दर्भमा नक्साङ्कन समितिले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास गरिएको छ ।

४. फेवातालको सीमाङ्कन काम अहिले सुरु गर्न लागिएको भएपनि संरक्षणका अरु कार्यहरु धेरै अघि देखि सुरु भएका हुन् । फेवाताललाई बाढी पहिरो आएर पुरिन नदिन यसका जलाधार क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका कार्य पनि भईरहेका छन् । पछिल्लो समयमा गाउँगाउँमा जथाभावी बाटो खन्दा पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । त्यस क्रममा खोलाबाट बगेर आएको ढुङ्गा माटोले ताल पुरिदै आएको छ र बगेर आउने ढुङ्गा बाटो रोक्न जलाधार क्षेत्रमा रहेका बाटो पक्की गर्नु आवश्यक छ ।

५. फेवाताल संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । फेवा संरक्षणको नाममा खुलेका सयौं संस्थाहरुको भूमिका पनि हुनुपर्‍यो । सबैको साथ सहयोग र एकताले मात्र संरक्षणको काम हुन सक्दछ । पर्यटनको आकर्षणको रुपमा रहेको फेवा संरक्षण कार्य यस क्षेत्रको समृद्धिको आधार हो ।