१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौंको एक कार्यक्रममा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेपछि राजनीतिमा रुचि राख्ने सबैले अलिकति भए पनि सन्तोषको स्वास फेर्न थालेका छन्। उनले वैशाख महिनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्।

२. यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए। ती नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले यो उद्घोषण गरेका हुन्। उनका अनुसार त्यो शीर्ष बैठक निर्वाचनसम्बन्धमा सहमति नजिक पुगेको छ। शीर्ष बेठक एक दुर्इदिनभित्र फेरि बस्दै छ।

३. एमालले चुनावमा जोड दिँदै आएको छ भने मधेशवादी दलहरूले संविधान संशोधनमा जोड दिँदै छन्। सरकारले संविधान संशोधन गरेर मधेसवादी दलहरूलाई चित्त बुझाउनु परेको छ भने अकोर्तिर चुनाव पनि सम्पन्न गराउनु छ। सरकारले अहिले टेबुल भएको संशोधन प्रस्तावमा पूरक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ।

४. एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्दै बाटो छोड्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ। हिजो त्यसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्न नदिने भन्दै संसदको बैठक अवरोध गरिरहेको थियो। तर सरकारले त्यसको अवरोधको बाबजूद् संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको छ। सरकार अब त्यो प्रस्ताव के-कसरी पास गराउने भनी उपायको खोजी गर्दै छ।

५. सरकारले त्यसरी संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने उपायको खोजी गरिरहेका बेला एमालेका केही नेताले त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरिए पनि आफ्नो विरोध जारी रहने कुरा बताएका छन्। एमालेको स्वरमा परिवर्तन आएको छ। हिजो एमालेले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्नै नदिने जनाएका थिए। त्यसपछि त्यो प्रस्ताव पारित गर्नै नदिनेे भनेका थिए भने अहिले पारित गरेका पनि आफ्नो विरोध रहने भन्न थालेकाछन्।

६. एमालेको त्यो परिवर्तित बोलीले सरकारका लागि बाटो खुलाएको जस्तो भएको छ। त्यसैको आधारले सरकराले निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने बताएको छ। चुनावको मिति घोषणा हुनु राम्रो कुरा हो। तीन ठूला दलको त्यस सम्बन्धमा एक किसिमको सहमति भएको छ। त्यस्तै गरी संविधान संशोधनमा पनि सहमति हुनु आवश्यक छ।

७. सरकारले यस्तो ठूलो काम कुरा गर्दा प्रतिपक्षी पार्टीरूको विश्वास लिन सक्नु पर्दछ। राजनीतिमा विश्वासको वातावरण हुनुपर्दछ। छक्कापञ्जा, जालझेल र छलकपटले वातावरण दुषित बनाउँछ। स्वच्छ र सफा वातावरण आजको आवश्यकता हो। सरकारले निर्वाचन सम्बन्धमा प्रतिपक्षीलाई हातमा लिएर निर्वाचन घोषणा गर्न लागेको प्रयासलाई मान्नु पर्दछ। १५ गतेभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्दछ।