१. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा धेरैले धेरै कुरा गरे। तर अझसम्म तयो आयोग कसैले बनाउन सकेनन्। समयको हिसाब गर्दा त्यो आयोग गठन गर्ने कुरा भएको सात वर्ष बितेको छ। सरकारको हिसाब गर्दा पाँचजना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। बल्ल अहिले त्यो विधेयक संसद्मा पेश भएको छ।

२. कानुन तथा न्याय एवं शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यले त्यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयक प्रस्तुत गर्नासाथ त्यसको पक्ष र विपक्षमा चको चको स्वर सुनिन थालेको छ। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीसँग सामान्य परामर्श गरी त्यो विधेयक प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ।

३. विधेयकको औचित्य र आवश्यकता सबैले महसुस गरेको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तिरिम संविधान अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई दुर्इ वर्षमै टु·याउने भनिए पनि त्यो कार्य गर्न सकिरहेको थिएन। त्यो आयोग नबन्दा पार्टीरूबीच र द्वन्द्वकालका पीडितहरूबीच सधँै विवाद हुने गरेका छन्।

४. अझै पनि बेपत्ता परिवारका मानिसहरूले बेपत्ता भएकाहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यसो गर्दा पनि न सरकारीतर्फबाट बेपत्ता गरिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छ न कि एकीकृत माओवादीले त्यो आफूले बेपत्ता पारेका बारे यथार्थ भन्न सकेको छ।

५. एकले अकोर्लाई दोष दिनु नै तिनीहरूको काम भएको छ। त्यो वादविवाद सधैँका लागि सुल्झाउन तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान तथा सवोर्च्च अदालतको निर्देशन समेतलाई दृष्टिगत गरी सरकारले विधेयक बनाएको दाबी गरेको छ र सरकारले त्यो विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ।

६. संसद्मा पेश गर्ना साथ केही मानव अधिकारकर्मी संस्थाहरूले त्यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभएको भन्दै त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्। विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले पनि त्यस सम्बन्धमा नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो विचार राख्न थालेका छन्। त्यसको पक्ष र विपक्षमा मानिसहरू लागेका छन्।

७. न्याय कानुनमन्त्री आचार्य स्वयंले पनि शान्ति र मेलमिलाप रोक्न एउटा पक्ष लागिरहेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले यस्तो विधेयक विभिन्न देशहरूले आ-आफ्नै किसिमले बनाएको बताएका छन्। त्यस्तै गरी नेपालले पनि आफ्नै किसिमले विधेयक तैयार गरेको सरकारको दाबी छ। विधेयक तलमाथि भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मान्दैन। यो सर्वविदित कुरा हो। कुमार लामाको घटना फेरि कसैमाथि नहोस भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा यतायता चारैतिर हेरेर बुद्धिमानीपूर्वक विधेयक पारित गर्नुपर्दछ। हतारमा निर्णय गर्दा भोलि पश्चात्ताप हुन सक्दछ।