१. वैशाख १२ गते र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूमध्ये धेरैले अझ पनि आफूले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसो भन्नेहरू केहीले आफूले पाल मात्र पाएको अरु नपाएको गुनासो गर्दैछन् भने कतिपयले अझै पाल समेत नपाएको उल्लेख गरेका छन्।

२. देशका विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवम् अन्य संस्थाहरूले राहत सड्ढलन गरी वितरण गरिरहेका छन्। विदेशबाट पनि उत्तिकै सामग्री आइरहेका छन्। सामान्यत राहत सामग्रीको अभाव नहुनुपर्ने हो। तर वितरण व्यवस्था राम्ररी नभएकोले कसैले पाउने कसैले नपाउने तथा कसैले दोहोर्‍याएर पाएका छन् भने कसैले एकपटक पनि पाएका छैनन्।

३. स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू भएको भए वितरण राम्ररी हुने थियो। ती पदाधिकारीमार्फत् पीडितको स्वर छिटै माथिल्लो तहमा र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुग्न सक्दथ्यो। तर राजनीतिक पार्टीरूको स्वार्थले गर्दा डेढ दशक पहिलेदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन। जसको अभाव अहिले सबैलाई खट्केको छ।

४. पीडितहरूको मर्म र व्यथा जनप्रतिनिधिहरूले सुन्न नआएकोमा पीडितहरू आक्रोशित भएका थिए। त्यही आक्रोशको परिणाम कहीँकतै संविधानसभाका सदस्यहरूलाई गालीगलौज गरेका छन् भने कतै थुन्ने प्रयास गरेका छन्। नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ। राहत नपाएको ठाउँका जनता अरु उग्र भएका छन्।

५. एकातिर जनता त्यस्तो स्थितिमा पुगेका छन् भने अकोर्तिर राजनीतिक नेताहरूले स्थितिबाट केकसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ भनेर अनेक जोड घटाउमा लागेका छन्। कसैले सरकार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने केहीले देशमा बहुदलीय प्रथा अफाप भएको भनेर आफ्नो सिद्धान्तको आवश्यकता औंल्याउन खोजेका छन्।

६. धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूले यो स्थितिबाट के कति र कसरी फाइदा उठाउने त्यतैतिर सोचिरहेका छन्। यो तिनीहरूको गलत विचार हो। तिनीहरूले यस्तो बेलामा त्यस्तो सोच्नु सरकारको ध्यान भूकम्प पीडितबाट हटाएर राजनीतितिर ल्याउनु हो। राष्ट्रिय एकताको जुन माहौल बनेको छ, त्यसलाई भ· गर्नु हो र अन्यौल सिर्जना गर्नु हो।

७. राहत वितरण व्यवस्थित नभएको मात्र होइन कि राहत सामग्रीको दुरुपयोग भएको छ। राहत सामग्री व्यापारीको गोदाममा पुगेको छ। कतै लुकाउने र छिपाउने गर्दैछन्। यस्तो हुनु कदापि सह्य होइन। यसमा सुधार नितान्त आवश्यक छ र सकेसम्म छिटो राहत वितरण व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो।