१. विनाशकारी भूकम्पका कारण राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। विनाशकारी भूकम्पकै विषयमा संसद्को अधिवेशन बसिरहेको छ। संसद्को यो अधिवेशनले एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। सरकारले संकल्प प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको छ। जसको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।

२. छलफलको क्रममा राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि आएको छ। खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसको आवश्यकताबारे बोलेका छन्। तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्को विशेष अधिवेशनमा त्यो बोलेपछि त्यसको तर· यताउता देख्न थालेको छ।

३. राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता र औचित्य देख्नेहरूले त्यस्तो सरकार गठन गरिएमा राहत वितरण सुधार हुने र पुनर्निर्माण कार्य व्यवस्थित किसिमले सम्पन्न हुने बताउँदैछन्। त्यसको साथै उनीहरूले राष्ट्रिय सरकार गठन भएमा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा गति थपिने र छिट्टै संविधान निर्माण हुने समेत औंल्याएका छन्।

४. तर त्यसको विपरीत विचार राख्नेहरू अहिले सरकारमा थपघट आदि केही गर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेताहरूका बीच अहिले जुन एकता देखिएको छ, त्यो अस्थायी हो। त्यो रूप देखाउनु उनीहरूको बाध्यता हो। त्यो धेरै दिन टिक्ने छैन। संकल्प प्रस्ताव पास गर्नका लागि त्यो एकता देखिएको हो। त्यो प्रस्ताव पारित भएको केही दिनमै अहिले देखिएको एकटा भताभु· हुनेछ।

५. राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुलाई नराम्रो भन्न हुँदैन। संकटको बेलामा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु संकट समाधान गर्ने काममा प्रभावकारिता देखाउनु हो। त्यसले निश्चय नै बाहिर राम्रो सन्देश दिनेछ। तर हाम्रा नेताहरूमा विद्यमान सत्तालोलुपता र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको लागि उनीहरू जेजसरी छिटाझपटी गर्दछन्, त्यो देख्दा राष्ट्रिय सरकारको उच्चारण नै गर्नु हुँदैन जस्तो देखिन्छ।

६. सानोतिनो र कम महत्त्वको मन्त्रालय लिन ठूला पार्टीका नेताहरू चाहँदैनन्। गृह मन्त्रालयको लागि लामो समय काङ्ग्रेस र एमालेमा तानातान भएको कसैले बिर्सेका छैनन्। त्यसको लागि सरकार नै छोड्ने सम्मको वातावरण सिर्जना हुन लागेको थियो। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको लागि अहिले पनि त्यसो हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी के भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अकोर्तिर मन्त्रालयको बाँडफाँटमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भयो भने राहत वितरणको काम झन् अस्तव्यस्त हुन सक्दछ।

७. आकाशको फल राम्रो छ भनेर मात्र हुँदैन। हाम्रो विचार, व्यवहार, कार्यक्षमता र गतिशीलता पनि हेर्र्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सरकारजस्तै संविधानसभा राम्रो कुरा हो। तर यो संविधानसभाबाट अझै हामीले संविधान बनाउन सकेका छैनौं। दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बनेन भने यो संविधानसभा अहिलेसम्म जुन बरदानको रूपमा आएको छ, त्यो भोलि अभिषाप हुन सक्दछ। बाँदरको हातमा नरिवल भएझैं हुन सक्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सरकार निश्चय नै राम्रो हो। तर के विवादरहित किसिमले राष्ट्रिय सरकार गठन हुने काम गर्नलाई सरकारले नै सक्छ ? अर्को जानुपर्दछ भन्ने छैन। सहयोग र सहमतिको वातावरण भएमा बाहिर बसेर पनि उत्तिकै सघाउ पुर्‍याउन सकिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिकै घडीमा सरकारजस्तो संवेदनशील अंगलाई चलाउनु र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नु बुद्धिमानी नहुन सक्दछ।