१. नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरू र राजनीतिक पार्टीमा काम गर्ने नेता एवं कार्यकर्ताहरू सहयात्री र सहकर्मीका रूपमा रहँदै आएका छन्। यी दुई पक्षले आवश्यक पर्दा एकले अकोर्लाई सहयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने समेत गर्दै आएको सर्वविदितै छ।
२. त्यस किसिमले विकसित भएको राजनीतिक क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्र अहिले आएर एक अर्कादेखि टाढाकाजस्ता भएका छन्। खास गरेर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएदेखि यी दुई पक्षको सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन आएको छ। यत्तिसम्म कि प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रता माथि प्रहार भएको अनुभव गरिरहेको छ।
३. सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ऐन नियम बनाइरहेको छ। सरकारले बनाएको त्यस्तो ऐन नियमको दुरूपयोग गरेर समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीहरूलाई हथकडी लगाएर थुन्ने समेत गरेको छ। सरकार शक्तिशाली बन्दैगएको छ भने पे्रसलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
४. सञ्चारकर्मीहरूको जहाँ जस्तो सम्मेलन गोष्ठी आदि भएपनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि भएको प्रचारका सम्बन्धमा चर्चा हुने गरेको छ। सरकारले गर्ने गरेको व्यवहार आदि मिडियामैत्री नभएको उल्लेख हुने गरेको छ। सरकारकै पक्षधर भएर चिनिएका सञ्चार संस्थाहरूले पनि त्यस्तो अनुभूत गरेका छन्, तर तिनीहरूले त्यो कुरा भन्न सकेका छैनन्।
५. दुईतिहाई बहुमतले सरकारको साधन, स्रोत र शक्ति देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार कम गर्नलाई प्रयोग भएको भए हुन्थ्यो। आर्थिक अनियमिततालाई हटाउन प्रयोग भएको भए हुन्थ्यो। विकास निर्माणका काममा गति दिन प्रयोग भएको भए हुन्थ्यो। तर त्यो शक्ति मिडियामाथि पो खनिएको छ। स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने काममा खनिएको छ।
६. यसले अनेक शंका उपशंका जन्माएको छ। यसैबीच ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको कुरा अएको छ। भूमाफियाको चलखेल र तिनीहरूको प्रभाव र पहूँचको कुरा आएको छ। त्यसमा सत्तारुढपार्टीका नेताहरू मुछिएको कुरा आएको छ। सरकारले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ, तर ढाकछोप गरेर ढाकिने अवस्थामा त्यो छैन।
७. काण्डै काण्डको श्रृङ्खला बढ्दो छ। त्यस्तो काण्डको रहस्य उजागर गर्नमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसको लागि सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दथ्यो, त्यसो गरेमा सरकारको छवि राम्रो हुन्थ्यो, अझ पनि हामी सरकारको छवि राम्रो हुनुपर्दछ भन्दै राम्रो बनाउने पक्षमा छौँ। तर त्यसका लागि कुनै पनि बहानामा प्रेसको घाँटी अँठ्याउने होइन, खुला छोड्नु आवश्यक छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१