१. सरकारले नगरोन्मुख गाविसहरूलाई जोडेर फेरि ६१ नगरपालिका घोषणा गरेको छ। सरकारले थप नगरपालिका घोषणा गरेपछि अब देशभर नगरपालिकाको सङ्ख्या १९१ पुगेको छ। त्यसैगरी सरकारले उप-महानगरपालिकाको सङ्ख्या पनि बढाएको छ। हाल पोखरा ललितपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज गरी चार उप-महानगरपालिका भएकोमा अहिले धरान, इटहरी, जनकपुर, हेटौंडा, भरतपुर, बुटवल र नेपालगञ्जको स्तर वृद्धि गरी उप-महानगरपालिका बताएको छ।

२. सरकारले १० हजार जनसङ्ख्या र वाषिर्क पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने तथा विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधा र पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको जनाएको छ। सरकारको यो घोषणा अनुसार काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाविसविहीन भएका छन्। तराईमा भने अर्कै नियम निर्धारण गरिएको छ।

३. तराईमा २० हजार जनसङ्ख्या र ५० लाख आम्दानी हुने तथा विद्युत्, खानेपनी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधा र पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै एक लाख जनसङ्ख्या र वाषिर्क १० करोड आम्दानी भएका नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गरी उप-महानगरपालिका बनाइएको छ।

४. पोखरा उप-महानगरपालिकामा १० वटा गाविस गाभिएका छन्। त्यसरी गाभिएका गाविसमा हेमजा, लामाचौर, भलाम, काहूँ, आर्वाविजय, निर्मलपोखरी, कृस्ती, पुम्दीभुम्दी, सराङकोट र अर्मला रहेका छन्। त्यस्तै लेखनाथ नगरपालिकामा भरतपोखरी गाभिएको छ। यसरी गाविसको सङ्ख्या घटेर अब तीन हजार दुर्इ सय ७६ भएको छ।

५. सरकारले नगरपालिकाको सङ्ख्या यसरी बढाएकोमा मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ। नगरको चिन्ह नै नभएकोलाई पनि नगरपालिका बनाएको आरोप एकथरिले लगाउने गरेका छन् भने अकोर्थरिले यसले ती ठाउँको विकासको गति थपिने विचार व्यक्त गरेका छन्। सरकारको यो घोषणाले स्थानीयको महत्त्वकांक्षा भने निश्चत नै बढाएको छ।

६. नगरपालिकाको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि मुलुकमा नगरमा बस्ने जनसङ्ख्या ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ भने देशको एक तिहाई भूभाग नगर क्षेत्रले ओगटेको छ। मुलुकको एक तिहाई भूभाग नगर क्षेत्रमा परिणत हुनु एक खुसीको कुरा हो।

७. पोखरा उप-महानगरमा १० गाविस गाभिएकोमा यहाँ धेरैले सन्तोष मानेका छन्। सरकारको यो प्रयासले उप-महानगरपालिका भोलि महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुने मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ। यस कार्यमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सघाउ पुर्‍याउनु आवश्यक छ।