पोखरा ।  सहकारी पीडितको न्यायका लागि कास्कीका ७ राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कारण हजारौं बचतकर्ता, ऋणीहरु पीडित भएकाले उनीहरुको न्यायका लागि ४ बुँदे माग राखी जिल्ला प्रशासन कास्कीमार्फत बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युिनस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चाले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम संकटमा परेको छ भने देशमा बित्तिय अराजकता सृजना भई समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आफ्ना जायज माग राखी आन्दोलित भएका पिडितहरुप्रति गैर जिम्मेवार भई राज्यका उच्च निकाय र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीबाट पिडितप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै पिडकहरुको पक्षपोषण गर्नुले पिडितहरुको चोटमा चोट थपेको छ, यस्तो परिस्थितिमा कास्की जिल्लामा क्रियासिल जनपक्षिय राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

पिडितहरुलाई न्याय दिन, सहकारी कसुरधारीलाई कानुनी कारवाही गरी बिधीको शासन स्थापित गर्न, पिडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउन अव विलम्ब गर्न नहुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । पत्र मार्फत उनीहरुले ४ बुँदे माग पनि गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी बचत पिडितहरुको बचत सुरक्षा, बचतकर्ताको बचत फिर्ता, सहकारी रकम अवचलन गर्नेहरुको छानविन गरि कानुनी कारवाही, आन्दोलनरत बचत पिडितहरुको जिउधनको रक्षा, पिडितहरुलाई धम्क्याउनेहरुलाई कानुनी कारवाही, सहकारी सन्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी र कानुन अपुर्णता र अस्पस्टता अन्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।