१. वैशाख १२ गते आएको महा विनाशकारी भूकम्पका सम्बन्धमा संसद्को विशेष अधिवेशन चलिरहेछ। अधिवेशनमा सांसदहरूले धेरै विषयका धेरै कुरा उठाएका छन्। सांसदहरूले विदेशी उद्वार टोलीद्वारा गरिएको उद्वार कार्यदेखि तिनीहरूले वितरण गरेको राहत सामग्री, ती सामग्री लक्षित ठाउँमा पुर्‍याउन तिनीहरूले गरेको प्रयास आदिबारे पनि चर्चा भएका छन्।

२. त्यसको साथै विदेशीहरूले भूकम्प पीडितहरूको राहत स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिच्छुक मित्र राष्ट्र र निकायहरूको सहयोग सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय राष्ट्र र निकायहरूले सहयोग घोषणा गरेर पनि सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन्।

३. तिनीहरूको त्यो प्रयासले सरकारलाई अप्ठेरो पारेको छ। मित्र राष्ट्र र दातृ निकायले बाहिर घोषणा गरेको रकमको परिमाण ठूलो देखिएको छ। तर त्यो रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएको छैन। कतिपय पीडितहरूले बाहिरबाट यत्ति धेरै सहयोग गरेका छन्, तर सरकार आफूहरूलाई नदिएको गुनासो गरेका छन्।

४. कतिपय राष्ट्र र निकायहरू आफ्नो त्यो घोषित परिमाणको रकमले सरकारले तोकेको र देखाएको ठाउँमा आफैले भवन आदि बनाइदिने विचारमा छन्। तिनीहरू आफ्नो रकम आफ्नै हातले खर्च गर्न चाहन्छन्। तिनीहरूले सरकारी पदाधिकारीहरूलाई भेटेर के बताइदिनुपर्‍यो भने भन्दैछन्।

५. तर सांसदहरूले सरकारी कोषमा रकम जम्मा नगर्ने ती राष्ट्र र निकायको सहयोग अस्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। विपत्तिका बेला विदेशी सहयोग आवश्यक भए पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान  र आत्मसम्मानमा आघात पर्ने गरी हात थाप्न नहुने सांसदहरूको धारणा छ। सर्वसाधारण जनता पनि यही चाहन्छन्।

६. कुनै बेला सरकारले स्कुल, पुस्तकालयलगायतका भवन आदि विदेशीलाई प्रत्यक्ष बनाउन दिएको कारण आज यो स्थिति आएको हो। सरकारले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्‍यो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला तीन करोडसम्मको भौतिक संरचना विदेशीले प्रत्यक्ष बनाउन पाउने गरिएको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यो सिलि· बढाएर पाँच करोड पुर्‍याएको थियो।

७. त्यो स्वाद चाखेका विदेशीहरू अहिले भूकम्पबाट नष्ट भएका संरचनामध्ये केही आफूले प्रत्यक्ष बनाउन चाहिरहेका छन्। एकपटक बानी पारेपछि विदेशीहरू केकसरी लालयित हुन्छन् भन्ने कुरा अब प्रष्ट देखिएको छ। सांसदहरूले उठाएको कुरा जायज छ। तर त्यसमा सरकार कत्तिको अडान लिएर रहन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सरकार कमजोर भएको बेला फेरि अहिले राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठेको छ। यो कुराले पनि सरकारलाई भन्न कमजोर पार्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ।