नेपाली धर्तीमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य पैसठ्ठी वर्षपछि मात्र पूरा भएको छ। जहानियँा राणाकालीन एक सय चारवर्षे निरङ्कुश शासन विरुद्घको २००७  सालको आन्दोलन सँगसँगै उठेको संविधानसभाको नारा विभिन्न कालखण्डमा उठाइएका आन्दोलनमा समेत नउठेको होइन। त्यसो त ०७ सालमै पनि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले दिल्ली सम्झौतापछि काठमाण्डौ उत्रने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै अब जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यति बेला उनले गणतन्त्रात्मक संविधानभन्दा राजासहितको कि राजा विनाको शासन प्रणाली भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेका कि बुझेनन्, उनै जानैून्। राजा स्वयम्ले गणतन्त्रात्मक संविधानभन्दा राजासहितको शासन प्रणाली भन्ने अर्थमा बुझेको देखिन्छ। तर सही अर्थमा गणतन्त्रतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले स्वतः राजतन्त्रलाई निषेध गर्दछ भन्ने स्पष्ट छँदै छ। जेहोस्, संविधानसभाको निर्वाचन त्यति बेलै राजा त्रिभुवनले पनि स्वीकारेका रहेछन् भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन।

हुन त राजा त्रिभुवनले संविधानसभा स्वीकारे पनि उनका उत्तराधिकारीका रुपमा राजा बनेका निरङ्कुश शासक महेन्द्रले भने त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेनन्। वरु संविधानसभाको भूणहत्या गर्न उनले नेपाली कांग्रे भित्रै षडयन्त्र गर्दै विश्वश्वरप्रसाद कोइराला र मात्रिकाप्रसाद कोइरालाबीच अन्तरविरोध खडा गरी संविधानसभाको एजेण्डालाई तिरस्कार गर्दै २०१५ सालमा संसदको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्न पुगेका थिए। उनै निरङ्कुश राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते नेपाली कांग्रेसको १८ महिने शासन समाप्त मात्र गरेनन्, संसदीय प्रणालीसमेत विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती निरङ्कुशता लादेको कुरा नेपालको राजनैतिक इतिहासमा कालो शासनका रुपमा छ। हत्या, आतंक, शोषण र दमनको थुप्रोमा अडेको निर्दलीय पञ्चायती शासन, राजा, महाराजा तथा महापञ्चहरूको जालझेल र षडयन्त्रमा तीस वर्षसम्म टिकाइएको थियो। उक्त सत्ता टिकाउन हजारौं नेपालीको हत्या एवं बेपत्ता पारिएको स्मरण नेपाली जनताको मन मस्ितस्कमा ताजै छ। कसैले स्वीकार गरुन् वा नगरुन् संविधानसभाको निर्वाचन नगरी संसदीय निर्वाचनमा जानु त्यति वेलाको ठूलो र शक्तिशाली पार्टीनेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भुल थियो भन्न करै लाग्दछ। जे जसो भए पनि विगत पाँच-छ दशकसम्म संविधानसभाको मुद्दा शासककै षडयन्त्र र जालझेलमा उपेक्षित हुं’दै आएको यथार्थ कहीं, कतैबाट छिपेको छैन। आखिर दस वर्षीय माओवादी जनयुद्घ र उन्नाइस दिने जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने निष्कर्षमा नेपाली राजनितिक दल पुगेका हुन् भन्नेबारे हामी सबै जानकार छौं।

साँचो र इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा माओवादी जनयुद्घकालमा संसदवादी दलको सरकार र माओवादीबीच २०५८ र २०६० सालका दुर्इदुर्इ वटा वार्ता यही संविधानसभाको एजेण्डामा सहमति हुन नसक्दा असफल भएका थिए। यता, माओवादीले भने २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संविधानसभालगायतका एजेण्डा पारित गरी तिनै एजेण्डा वार्तामा उठाएको थियो। ध्रुत बाबुका ध्रुत छोरा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबु महेन्द्रले जसरी पूर्णरुपमा सत्ताकब्जा गर्ने महत्वकाक्षाले गर्दा कांग्रेस, एमालेलगायतका संसदवादी दल युद्घरत माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्दै १२ बुँदे समझदारीमा पुग्नु नै राजतन्त्रको अवसानको कडी बन्न पुगेको यर्थाथप्रति परिवर्तनका पक्षधर तमाम नेपाली जनता स्पष्ट छन्। एकातिर माओवादीले जनयुद्घमार्फत् गाँउगाँउबाट राजतन्त्रका जरा उखेल्दै लगेको र अकोर्तिर १२ बुँदे सम्झौतामार्फत् राजावादीबाहेक सबै राजनैतिक दल एकजुट भई देशभरका जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी घेराउ गर्दै जनसागर उर्लेपछि निरञ्कुश राजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दी छाड्न वाध्य भएको कुरा व्याख्या गरिरहन आवश्यक पर्दैन। यसरी समग्रमा पैसठ्ठी वर्षे जनआन्दोलनमा र दस वर्षीय सशस्त्र जनयुद्घमा बगेको रगत, वेपत्ता योद्घाका बहुमुल्य जीवन र जिउँदा सहिदका गुमेका अंग तथा जीवित आन्दोलनकर्ताले भोगेका यातना एवं प्रताडनाबाट साटिएको संविधानसभा र त्यसले निमार्ण्र्ाागरेको संविधान कार्यान्वयनको दायित्व कसको हुनुपर्ने हो, पक्ष प्रश्न खडा भएको छ।

नेपाली जनताद्वारा २/२ पटक गरी निर्वाचित संविधानसभावाट यनकेन संविधान त जारी गरिएको छ तर कार्यान्वयनको पाटो अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने चौतर्फी आशंका उब्जिएका छन्। संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू म्ाओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायतका राजनैतिक दलहरू फेरि पनि एकतावद्घ नहुने हो भने संविधानको कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने निश्चित छ। राम्रैसँग बुझनै पर्ने विषय के छ भने हिजो संविधान जारी गर्न नदिने जनविरोधी तत्व आज कार्यान्वयन गर्न नदिन पनि त्यतिकै क्रियाशील छँदै छन्। मधेसका मुद्दा विगत १०/११ म्हिनादेखि आन्दोलनकै रुपमा उठिरहेका छन्। यसै क्रममा नेपाली जनताले नाकाबन्दीलगायतको संकट र सास्ती वेहोर्नु पनि पर्‍यो। यो मुद्दामा मिलनविन्दुमा पुग्न नदिने दृश्य-अदृश्य तत्व कहीँ, कतै क्रियाशील छ भन्ने बुझन जरुरी छ। जायज मागप्रति खुला दिलले जान सरकारको हिचकिचावट र अनावश्यक उल्झन थापेर वार्तामा आउन मधेसवादी दलको आनाकानीभित्र नेपालको शान्ति, समृद्घ िर स्थिरता देख्न नचाहने आवाञ्छित तत्व चलखेल गरिरहेछ भन्ने आशंका गर्ने ठाँउ प्रसस्तै पाइन्छ। वस्तुतः ऐलेको संविधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज भएको हुनाले सबैले केही न केही त्याग गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसैको जगमा टेकेर अरु विकास र समृद्घ बनाउने सहमति नगर्ने हो भने संविधानको कार्यान्यन अलपत्र पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ। संघर्षको उपलब्धि संस्थागत गर्नु भनेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु र थप कुराका निम्ति संघर्ष गर्दै जानु हो भन्ने तीतो सत्यलाई आत्मसात गनै पर्छ।

बुझनै पर्ने कुरा के देखिन्छ भने जन्मदाताले नवजात शिशुको लालनपालन र संरक्षण नगर्ने हो भने शिशु मर्छ नै। त्यसैगरी, संविधान निर्माताले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अवश्य संविधान पनि अलपत्र पर्नेछ। र  हिजोका प्रतिगामी भुतले टाउको उठाउने छन्। राष्ट्र धमिलो पानीको रह बन्नेछ र गौंडो कुरेर बस्ने दमनकारी भुतहले नेपाली जनतालाई माछासरह टिपटाप पारेर ढडियामा कोचकाच पार्ने धृष्टता गर्नेछन्। हुन त आजको २१ औैं शताब्दीका जनतालाई भुतको ढडियामा कोचकाच पार्न त्यति सहज र सम्भव त छैन तर संविधानको कार्यान्वयनमा तत्परता, सचेतता र गाम्भिरता नअपनाउने हो भने त्यत्रो मेहनत, त्यत्रो लगानी र आठ वर्षको समयावधिको प्रयत्न ‘कालो पिवति तत्रसम्’ जस्तै अलपत्र परेमा जिम्मेवार को हुने – गम्भीर प्रश्न यो हो। राष्ट्र र जनता प्रतिको स्नेह एवं ममता छ भने मधेसवादीलगायतका सबै गठबन्धनको दायित्व हो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवाल। समस्या सबैको साझा हो, यसबाट कोही भाग्न पाउने छैनन्।