दुर्इ ठूला छिमेकी बीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्था बदलिँदो विश्व परिवेशमा दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ। अनेकौँ राजनीतिक घात र प्रतिघात सहँदै विभिन्न राजनीतिक परीक्षण गर्दै नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। पछिल्ला दुर्इ दशकका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल विश्वको नजरमा नजानिँदो तबरले केन्द्रित हुन थालेको छ। विश्व शक्ति बन्न व्यग्र पर्खाइमा रहेको उत्तरी छिमेकी देश चीन एकदलीय साम्यवादी व्यवस्था मार्फत सन् १९४९ देखि क्रमशः अगाडि बढी रहेको छ। त्यसरी नै दक्षिण छिमेकी देश भारत सन् १९४७ देखि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भई संसदीय लोकतन्त्र मार्फत चीनको जस्तै गरी विकासको पथमा अगाडि बढिरहेको छ। यी दुवै छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल विविध राजनीतिक परीक्षण गर्दै वामे सर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको एकीकरणका अग्रणी पृथ्वी नारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म आइपुग्दा १३ वटा शाह राजाहरू र प्रधानमन्त्री पद्धति सुरु भएदेखि हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीहरू शासन सत्तामा रही अनेकौँ राजनीतिक परीक्षण गर्दै बल्ल नेपाल संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। वि.सं. २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभा मार्फत २०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक नेपालको संविधान विधिवत् जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू र छिमेकी चीन तथा भारत दुवैले आ आफ्नै तरिकाले नियालिरहेका छन्। छुट्टाछुट्टै राजनीतिक चरित्रका शासन प्रणालीबाट हुर्कँदै विश्वको महाशक्तिको होडमा दुवै छिमेकी निस्किएका छन्। यी दुवै छिमेकीले आफ्नो छिमेकी नीति अनुरूप नेपाललाई भू-सामरिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आ आफ्नो उपस्थिति जनाउन पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तीनतिर भारतबाट घेरिएको नेपाल करिब १९०० कि.मी. क्षेत्रमा जोडिएको छ र आफ्नो भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई कठिनता पूर्वक सामना गरिरहेको छ। ३५०० माइल सामुद्रिक तट र ८२०० माइल स्थल सीमा ओगटेको भारतले वि.सं. २००७, २०२७, २०४५ र २०७२ मा गरी ४।४ पटकसम्म नाकाबन्दी लगाई आफ्नो हित रक्षाका लागि नेपाली जनभावनामा ठेस समेत पुर्‍याइ सकेको छ। नेपालभन्दा दोब्बर सीमा जोडिएको चीनसँगको सम्बन्धलाई भने सामान्यीकरण गर्न सन् १९६२ को चीन र भारत युद्धपछि दुवै देशले नेपालको सामरिक महत्वलाई ध्यानमा राखी आ आफ्नो पाइला चालिरहेका छन्। त्यही अनुरूप चिन र भारतका प्रतिनिधिहरू नेपालमा आ आफ्नो हित रक्षा गर्न पालैपालो भ्रमण गर्दै भ्रमण कूटनीतिमा जोड दिइरहेका छन्। पछिल्ला रस्साकस्सीमा परेको राष्ट्रपति भ्रमणलाई यस प्रसङ्गमा बुझन र केलाउन सकिन्छ।

विगतका १८।२० वर्ष यता चीन र भारतका राष्ट्राध्यक्षहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। वि.सं. २०५३ मंसिर तेस्रो सातामा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङजेमिन र जेष्ठ दोस्रो साता २०५५ मा भारतीय राष्ट्रपति के.आर नारायणनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भने यी दुवै देशका भ्रमणमा नियमित रूपमा जाने गरेका छन्। त्यसरी नै अन्य पदाधिकारी र कूटनीतिक भ्रमण पनि बेला बखतमा घुम्ने गरेका छन्। किनकि चीन, भारत र नेपाल बीचको उच्च स्तरीय आदान प्रदान र भ्रमणको निकै ठूलो महत्व रहने गरेको छ। तर पछिल्ला दुर्इ दशकमा चिन र भारतका उच्च स्तरका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण नहुनाले नेपालको हित रक्षाका लागि यी दुवै छिमेकीलाई आफ्ना कुरा बुझाउन कठिन महसुस भइरहेको थियो। पछिल्ला दुर्इ दशकमा नेपाली राजनीतिमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन २०६२।६३, भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी जस्ता मानवीय र प्राकृतिक संकटहरू खेप्दै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत जोगाउन सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा प्रयत्नरत रहेको छ। यस्तो बेलामा सङ्कटमा परेको छिमेकीलाई ढाडस दिन परिवर्तित राजनीतिलाई मान्यता र समर्थन दिन र स्वयम् आफ्नो मुलुकको व्यक्तित्व विस्तारमा प्रदर्शित गर्न समेत उच्च स्तरको भ्रमणको प्रबन्ध सम्बन्धित देशले गरेको हुन्छ। अझ सीमा जोडिएको र सुरक्षा चासो समेत रहेको नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोको केन्द्र बनाउन खोजेका चीन र भारत दुवैले आआफ्ना राष्ट्राध्यक्षहरूको नेपाल भ्रमणलाई महत्वका साथ राख्दै एक आपसमा रस्साकस्सी गर्दै गरेको छनक हाल आएर मात्र दिएका छन्।

नेपालको जारी नयाँ संविधानप्रति  असन्तुष्ट भारतले मधेशवादी दलहरूसँग स्वरमा स्वर मिलाउँदै नाकाबन्दीमा ओर्लनु, लन्डन र ब्रसेल्स विज्ञप्तीद्वारा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास गर्नु, नेपालकै प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रस्तावित भारत भ्रमण स्थगित हुनु, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको फिर्ती जस्ता घटनाक्रमहरूले नेपाल र भारतको पछिल्लो सम्बन्धको चिसोपनालाई सङ्केत गर्दछन्। तर ‘छिमेकी पहिलो’ प्राथमिकताको उपमा दिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छिमेक नीति र ‘छिमेकी हेर’ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नीति मध्ये कसको नीति सार्थक र भरपर्दाे बन्ने हो त्यो आगामी दिनमा दुवै देशले नेपाललाई दिने महत्वमा भर पर्दछ। यस बीचमा २०६२।६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई भने दुवै छिमेकीले सहज रूपले सहर्ष स्वीकार गर्दै स्वागत पनि गरे तर २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानमा भने दुवै छिमेकीको समान रुपको प्रतिक्रिया आउन सकेन। फलस्वरूप भारतको अस्वीकारले गर्दा झण्डै ६ महिनाको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी नेपालले बेहोर्र्नु पर्‍यो। फलस्वरूप नेपाल भारतको सम्बन्ध असामान्य अवस्थामा गुज्रन पुग्यो। यद्यपि २०६२।६३ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भव्य स्वागत गरेको भारतले त्यसपछिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई -झलनाथ खनाल बाहेक) स्वागत सत्कार पनि गर्‍यो। यस बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले दुवै छिमेकीको भ्रमणलाई उत्तिकै महत्व दिई जारी पनि राखे। साथै गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले आफ्नो ७ वर्षे कार्यकालमा भारतको दुर्इ पटक र चीनको एक पटक भ्रमण गरिसकेका छन्।

वर्तमान स्थितिमा चीन र भारत दुवैले नेपाललाई आ-आफ्नो पोल्टा र प्रभावमा पार्न भित्रभित्रै रस्साकस्सी गरिरहेका छन्। नेपाल पनि भारतसँगको चिसो सम्बन्धलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउन र चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै भरपर्दाे चुस्त र विश्वसनीय बनाउन प्रयत्नरत छ। सामरिक प्रतिस्पर्धी चीन र भारतका लागि नेपालको महत्व अहिले जति छ दुर्इ दशक अघि पनि उत्तिकै थियो तर यस बीचमा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले नेपालको भ्रमण गर्न जरुरी सम्झेनन्। अहिले भने आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदा भारतका वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक देखिनु र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङलाई पनि विगत २० वर्ष यता हुन नसकेको राष्ट्रपति भ्रमणलाई यथाशीघ्र हुनुपर्ने आन्तरिक दबाब मध्ये कसले पहिला नेपालको भ्रमण गर्ने हुन् चासोको साथ हेरिएको छ।

हाल भारत सरकार पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्न इच्छुक रहेको देखाउँदै छ। जसले गर्दा उच्च स्तरीय विज्ञ टोलीबाट नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध केलाउन पनि सुरु भइसकेको छ। साथै चीनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भ्रमण गर्दाका बखतका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ताकेता गरिनुले बेला बखतका भ्रमण कूटनीतिले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समदुरीका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न र केलाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको दुर्इ दुर्इ चोटि भ्रमण गरिसकेका छन् र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चीन र भारत दुवैको भ्रमण गरिसकेका छन् र आगामी दिनमा दुवै राष्ट्रहरू आ आफ्ना राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण कसले पहिला गराउनेमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् र उता स्थगित विद्या भण्डारीको भ्रमणलाई पनि भारतीय पक्षले आतुरता साथ पर्खिरहेको छ। यसरी आगामी दिनमा हुने चीन, भारत र नेपालका राष्ट्राध्यक्षहरूको एक आपसी छिमेक भ्रमणलाई माथि उल्लिखित घटनाक्रमहरूको सम्बन्धमा सामान्यीकरण गर्ने र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले यी भ्रमणलाई व्यग्रता पूर्वक नेपाली जनताले पनि पर्खेर बसिरहेका छन्।