नेपाली राजनीतिमा एक समय शुक्रबार बहुत डरलाग्दो घटना लिएर आउँथ्यो। राजदरबार हत्याकाण्ड शुक्रबारकै मध्यरातमा भएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शुक्रबारकै दिन सत्ता हत्याएका थिए। त्यसपछिका घटना क्रम पनि शुक्रबार नै बढी भएका छन्। जसरी नेपालको राजनीतिमा शुक्रबारको बढी चर्चा हुन्छ, त्यसैगरी नौ महिना पनि एउटा संयोग परिआएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गरेपछि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो। तर ऊसँग बहुमत थिएन। नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो। नेपालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको बजेटमा सामाजिक न्यायका धेरै लोभलाग्दा कार्यक्रम थिए। तीमध्ये वृद्धा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय भयो। कम्युनिष्टहरूले बूढाबूढीलाई मार्छन् भनेर विरोधीले हौवा फैलाएका बेला एमालेले वृद्धलाई सम्मान गरेर देखाएको थियो। त्यतिमात्र होइन, गाउँको विकासका लागि ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ’ भनी गाउँमा बजेट विनियोजन गरेर विकासको पूर्वाधार गाउँबाट निर्माण गरियो। भर्खर-भर्खर भूमिगतबाट खुला राजनीतिमा आएका कम्युनिष्ट नेतामा नैतिकता आजको जस्तो ह्रास भएको थिएन। कम्युनिष्ट चरित्र मानिसमा रहँदासम्म व्यक्ति पतनको दलदलमा फस्दैन। त्यति बेलासम्म सम्पत्तिको मोहमा नेताहरू नफसेको हुँदा नेकपा एमालेको नौमहिने शासनकाल सम्झना योग्य थियो। विरोधी राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने नागरिकले पनि एमालेको प्रशंसा गर्थे। त्यति बेलै नेकपा एमालेले नौ सको अभियान ल्याएको थियो। नौ सअन्तर्गत सडक साना जलविद्युत आयोजना, सडक, स्वास्थ्य, सिंचाइ जस्ता कार्यक्रम थिए। नेकपा एमालेको यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम देखेर नेपाली काँग्रेसले नौ महिनामा नै सरकार गिरायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको बेडबाट संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यो सम्बोधन प्रत्यक्ष टीभीमा देखेर धेरै नेपालीको आँखाबाट आँसु झरेको थियो। धेरै लामो समयसम्म सरकारमा रहेको भए सायद त्यति बेला पनि कम्युनिष्ट नेताहरू गनाउने थिए। त्यो मौका त्यति बेला हाम्रा नेताहरूलाई मिलेन। त्यसैले त्यति बेलाका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको चरित्रमा दाग लागेन। मानिसको पहिचान अवसर दिएर गर्नुपर्छ भन्छन्। अवसर नपाउँदासम्म जो कोही पनि सज्जन, नैतिकवान हुन्छ रे। अवसर पाएर पनि नबिग्रने मानिस सच्चा मानिसभित्र पर्छ। जे होस्, त्यति बेला नेकपा एमालेले जनपक्षीय काम गरेर नेपाली जनजनको विश्वास जितेको थियो। नेकपा एमालेको त्यो नौमहिने शासनकालमा नै पहिलोचोटि सन् १९५० को सन्धीबारे भारतसँग आमने-सामने कुरा भएको थियो। त्यो प्रसङ्गलाई नेकपा एमालेले टुङ्ग्याउनेमा पुर्‍याउन चाहेन। यसरी हेर्दा २०५२ सालको नेकपा एमालेको नौमहिने शासनकाल स्वर्णीम युग नै मान्नु पर्छ।

त्यसपछि पनि कम्युनिष्टहरू बारम्बार सत्तामा आएका छन्। तर उनीहरूको कार्यशैली काँग्रेसभन्दा फरक देखिएन। हुन त नेपालमा बहुदल स्थापना भएयता सबैभन्दा धेरै समय नेपाली काँग्रेसले शासनमा हालीमुहाली जमायो। इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। नेपाली जनताले राणा शासनदेखि पञ्चायती शासन हुँदै संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको सरकार र शासनसत्तालाई देखे-भोगेका छन्। निरंकुश पञ्चायती शासनविरुद्ध लडेर आएका नेतादेखि १० वर्षे जनयुद्ध लड्ेर शासन सत्तामा आएका सबै नेतालाई हामीले व्यहोरेका छौं। अब को-कति राष्ट्रवादी को-कति जनपक्षीय रहेछन् बुझ्न बाँकी छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको टाकुरामा पुगेका प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापा, चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनालीलगायत सबै टेस्टेड भएका नेता हुन्। एकचोचि प्रयोग भएको औषधी फेरि त्यही रोग निको पार्न प्रयोग गर्दा कति लाभ, कति हानी हुन्छ – औषधी विज्ञानले बताउँला तर राजनीतिमा यो क्रम चलिरहेछ।

नेपालका राजनीतिक पात्रहरू खालि सत्ता फेरबदलको फोहोरी खेलमा डुबुल्की मारिरहन मरिहत्ते गर्दछन्। विडम्बना त यो छ कि घाटमा नजाँदासम्म नेताहरू पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्। नेपालमा एकचोटि प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू फेरि प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा बोकेर रातदिन सत्ता परिवर्तनको षड्यन्त्रमा सरिक हुन्छन्। बहुदल स्थापनायता सबैजसो सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक खिचतानीबाट गिरेका छन्। यसको विडम्बना प्रचण्डको सरकार कटुवाल प्रकरणबाट गिरेको थियो।

नेपालको सत्ता राजनीतिमा नौ महिनाको बडो संयोग जुटेको छ। मनमोहन अधिकारीको नौमहिने शासन कालदेखि खड्कप्रसाद ओलीको नौ महिनासम्म नेपाली जनताले जे देखे-भोगे इतिहासमा जगजाहेर छ। संविधान घोषणाको पहिलो सरकारप्रति आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा थियो। भूकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्थामा आम नागरिकलाई नाना र छाना उपलब्ध गराउने बेला ओली सरकार अलमलिएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ नियुक्तिबारे नै विवाद खडा गरेर तमसा मच्चाइयो। राम्रो मान्छे राख्नेभन्दा आफ्नो मान्छे पोसाउने प्रकृति हावी रÞयो। पूर्ववर्ती काँग्र्रेस सरकारले नियुक्ति गरेको सिइओ फेरेर नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले नयाँ सिइओ बतायो। तर भूकम्प पीडितलाई आवास सुविधाका लागि जुन द्रूत गतिमा ऋण उपलब्ध गराउनु पथ्यो, त्यो उपलब्ध हुन सकेन। भूकम्प पीडितहरू यो वर्षामा पनि पालमुनि बस्न बाध्य भए। उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारसमेत हनन भएको अवस्था छ। त्यसप्रति ओली सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी जसरी निर्वाह गर्नुपथ्यो, त्यो गर्न सकेन। भारतीय नाकाबन्दीप्रति वर्तमान सरकारले आफ्नो अडान जसरी राख्यो, त्यो राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले उपयुक्त नै छ। ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको यो नै मान्न सकिन्छ। भलै भारतसँगको कूटनीतिमा नेपाल सफल भएको मान्न सकिन्न। चीनसँग नाका खोल्ने सम्बन्धमा पनि कुरा ठूलै भए तर काम फुट्टी भएन। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपनाको पुलिन्दा राम्रै बाँडे। यसबाट उनी आलोचना र हास्यका पात्र पनि बने। विशेष गरेर घर-घरमा पाइपबाट ग्याँस वितरण र पानीजहाज चलाउने उनको सपना देख्नु अपराध होइन तर अलि समयसापेक्ष भएन। ओली सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छ। उनीहरूको ठम्माइ के छ भने ओली मधेसी र जनजात्रि्रति सकारात्मक छैनन्। ओली नै मधेसी र जनजातिको मागप्रति बाधक छन्। त्यसैले वर्तमान सरकार ढाल्न संघीय मोर्चासमेत सामेल भएको छ। ओली सरकारको नौ महिनाको मोटामोटी समीक्षा हो यो।

त्यो नौ महिनादेखि नौ महिनासम्मको समीक्षा गर्दा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको शासन भागवण्डा पनि नौ-नौ महिनाको छ। प्रथम नौ महिना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहने र स्थानीय निर्वाचन गर्ने अको नौ महिना शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहने र प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव गर्ने सातबुँदे सहमतिभित्रको मूल मर्म रहेको छ। यसरी हेर्दा नौ महिना नेपाली राजनीतिको नौ ग्रहजस्तै भएको छ। हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता नेताहरूको सत्ता मोहको अभिष्ट हो। यसलाई निराकरण गर्न संवैधानिक प्रावधान नै परिवर्तन गर्नुपथ्यो हामीले जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धति अबलम्बन गरेको भए राजनीतिक स्थायित्व हुन्थ्यो। तर हामीले सत्ताको नाम त परिवर्तन गर्‍यौं तर प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौं। अस्थिरताको कारक तत्व नेताहरूको सत्तामोह र हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय पद्धति पनि हो कि ?