नेपालको नयाँ संविधान २०७२ अनुरुप मुलुकको आर्थिक अवस्था आयव्ययको बजेट २०७३ जेष्ठ १५ गते व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत भइसकेको छ र २०७३ श्रावणबाट लागु हुने गरी पारित हुने क्रममा छ। एक आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएको रकम र कार्यक्रमहरु महत्वकांक्षा साथ आएको र लागु गर्न सकेको खण्डमा एउटा नयाँ अध्यायको शुरुवात हुने सम्भावना छ। त्यसको लागि विगतमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतका अनुभवले सामान्यतया प्रशासनिक तथा साधारण खर्चहरु लगभग सबै खर्च हुने गर्दछन् भने पूँजीगत रुपमा छुट्याइएका विकास खर्चहरु झण्डै ३०-३१% मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको छ। विकास खर्चले सामान्यतया रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्ने, आम नागरिकको आम्दानी बढ्न मद्दत गर्ने, मुलुकको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने राजश्व वृद्धिमा सघाउने काम गर्दछ त्यसैले यो अधिकभन्दा अधिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्दछ। तर हाम्रो मुलुकमा यो हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि विकासको गति आर्थिक वृद्धिदर आम्दानीको स्तर बढ्न नसकेको हो, खासगरी राज्य र सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सामान्य खर्चलाई मितव्ययी बनाई विकास खर्चलाई तीव्र पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्नु वाञ्छनीय छ।

यो वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षकहरुको लागि तलब सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। यो वृद्धि संवैधानिक निकायहरुमा कार्यरत, जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पनि लागु हुने भएको छ। समयसापेक्ष तलब वृद्धि भई नै रहनुपर्दछ- तलबवृद्धि सुविधा वृद्धि भनेको क्षमता र सामर्थ्यलाई वृद्धि गर्नु पनि हो- आम नागरिकले पाउने सेवामा छिटो छरितो गुणस्तरीय हुन सकेमा तलब वृद्धिको औचित्यता पुष्टि हुन्छ। तलब तथा सुविधा वृद्धिले व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि कम हुन गई सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छ यो हुन सकेमा पनि यस वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था औचित्यपूर्ण हुन जाने विश्वास गर्न सकिन्छ आशा गरौं तलब वृद्धिले पार्ने प्रभाव खासगरी मूल्यवृद्धिमा पर्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्ने छ र मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त परेका आम नागरिकलाई थप पीडा हुनबाट रोक्ने छ। आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ को लागि साधारण खर्च वापत छुट्याइएको रकम ६ खरब १७ अरब १६ करोड जुन कुल बजेको ५९% छ। यो रकम प्रस्तावित राजश्व अनुमान ५ खरब ६५ अरव ८९ करोड भन्दा धेरै हो। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ राजश्व उठाउने दायरा सीमित छ, दायरा भित्र रहेकाहरुबाट पनि सबै उठाउन सकिरहेका छैनौं, उठाएको राजश्वबाट विभिन्न शिर्षकको नाउँमा विभिन्न व्यक्तिलाई फिर्ता दिने परिपाटी छ यसले गर्दा सामान्य खर्च जुगाड गर्न पनि सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्छ यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने स्थिति रहेको छ। ०७१/०७२ आर्थिक वर्षमा कुल उठेको राजश्वबाट उद्योगी व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, कुटनीतिक क्षेत्र लगायत अन्य व्यक्ति र संस्थालाई झन्डै ४९ अरब १ करोड भन्दा बढी रकम फेर्ता दिएको तथ्याङ्क छ यो रकम निकै धेरै हो किनभने त्यो वर्ष नेपालको नियति रकम ८६ अरब ६४ करोड मात्र थियो। त्यसैले राजश्व फिर्ता गर्ने नीति सार्वजनिक गरी छलफल र बहस गराउने बेला भएको छ। माथि उल्लेख गरेझैं साधारण खर्चहरु बढ्दै जानु विकास पूँजीगत खर्च कम हुँदै जानुले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो असर पर्दछ। हाम्रो जस्तो स्रोत साधन सीमित भएको ऋण र अनुदानमा भर पर्नपर्ने मुलुकले भएको स्रोत साधनलाई मितव्ययी र अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्दछ तर विडम्बनाको अवस्था छ ०७१/०७२ सम्ममा कुल वेरुजु रकम फछ्यौर्ट हुन बाँकी रकम नै ३ खरब २८ अरब पुगेको छ जुन कुल बजेटको झन्डै १/३ एक तिहाई हो। वेरुजु रकम बढ्नु भनेको लापरवाही हो गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति हो, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको द्योतक पनि हो। यस्तो रकम हरेक वर्ष बढोत्तरी हुँदै जानुले सरकारी कर्मचारीतन्त्रको क्षमता माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनु स्वभाविकै हो। आशा गरौं सरकार यसप्रति गम्भीर बन्ने छ। जनताले तिरेको करलाई यसरी लापरवाहीपूर्वक छाडिनु हुँदैन जनताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ प्रति सरकार जवाफदेही बन्नुपर्दछ। लोकतान्त्रिक सरकारको पहिचान नै जवाफदेहिता हुनु हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकेनौं भने, जनताको हितको लागि काम गर्न सकेन भने, आम जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेन भने आम जनतामा नैराश्यता बढ्छ, व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्छ। आज देशमा यस्तो प्रवृत्तिहरु देखा पर्न थालेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत सरकारका अंगहरुमा देखिरहेको भइरहेको गतिविधिबाट आम नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैन। सरकार दण्डविहिनता र आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्थालाई नदेखेको जस्तो गरिरहेछ, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, काम छल्ने प्रवृत्ति, जनतालाई राहत पुर्‍याउने काममा देखाइरहेको अकर्मण्यताप्रति सरकार चुपचाप छ। मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि सोअनुसार कानुन नियम तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको, आफ्नो प्रदेशलाई प्रतिस्पर्धी र समुन्नत बनाउँछौ भने त्यस प्रदेशका जनताहरुको अपेक्षाप्रति सरकार चुपचाप तमाशा हेरिरहेको, न्याय क्षेत्रमा न्याय पाउन अत्यन्तै कठिन अवस्था भएका जस्ता गतिविधिहरु समुच्चा वितृष्णा बढेको पाइएको सर्न्दर्भमा सरकार छिटै नै आक्रमक, चुस्त र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। तर सरकारका प्राथमिकता अन्तै गएको भान हुन्छ। भर्खरै संसदीय समितिले नेपाल सरकारका ७००० सुरक्षा जवानहरु उच्चपदस्थ अधिकृतहरु, संवैधानिक अंग, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुरक्षार्थ मात्र हैन घरायसी काम गर्न खटाइएकोले यस्ता कार्य रोक्न सरकारलाई निदेशन दिएको खबर प्रकाशित भएको छ। कुन व्यक्तिलाई कति जोखिम छ, कति सुरक्षाको आवश्यकता छ सो विश्लेषण गरी मान दिनुपर्छ। पहुँच भएकाहरुलाई सुरक्षाको नाममा जति जना भए पनि दिने घरमा सहयोगीको रुपमा दिनेजस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सुरक्षा जनशक्ति नपुग भएर विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा निकाय समेत स्थापना गर्न गाह्रो भएको अवस्था जनतालाई सुरक्षा दिन अपुग भएको अवस्थालाई समाधान गर्न मद्दत मिल्न सक्ने थियो यसप्रति सरकार संवेदनशील बन्न सक्नु पर्दछ। यसबाहेक विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले संसदबाट फिर्ता लिएको आजीवन सुविधा दिने विधेयक फेरि संसदमा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्न लागेको समाचार आउन थालेको छ यो एउटा गम्भीर विषय हो र यसको आवश्यकता छ छैन पर्याप्त बहस हुन जरुरी छ।

त्यसैपनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा सत्तामा पुगेपछि, सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि मुलुकको समग्र उत्थानको कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि राज्यको ढिकुटीमा गिद्धेदृष्टि पर्ने गरेको पाइएको छ। राज्यको स्रोतलाई बढीभन्दा बढी कसरी दोहन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको पाउँछौं। सरकार सञ्चालनमा संलग्न मन्त्रीहरु कताबाट सुविधा जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको थुप्रै उदाहरण हामीसँग छ मन्त्रीमण्डलको आकार र संख्या कति हुनुपर्ने, मन्त्रीहरुलाई के कस्ता सुविधा दिने भन्ने कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि ती सबैलाई नजरअन्दाज गरिने प्रचलनले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध आएको छ। सत्ताको लागि जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुने नेपालको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रवैया मुलुकको लागि हितकर छ छैन भन्ने कुरा आज गम्भीर विषय बनेको छ। ६/६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु यो मुलुकको आवश्यकता हो होइन, थेग्न सक्छ सक्दैन विचार गरौं, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री राज्यमन्त्री सहायक मन्त्रीको रुपमा राखिनु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो होइन विचार गरौं, एउटै मन्त्रीले तोकिएको भन्दा बढी गाडी सुविधाहरु लिनु -झन्डै ४/४ वटा गाडीहरु आफूसँग राख्नु, इन्धनको नाममा मातहतका कार्यालयबाट जबरजस्ती लिनु भ्रमणमा जाँदा मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चहरुको भुक्तान गर्न लगाउने जस्ता गतिविधिले सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै आर्थिक भार व्यहोर्र्नु पर्ने स्थिति आएको छ जुन मुलुकको आर्थिक स्वास्थको लागि राम्रो संकेत हैन। यी यस्ता कारणहरु हुन जसले बजेटमा छुट्याइएको साधारण खर्चहरु सबै खर्च हुने प्रवृत्ति देखा परेको छ। बेरुजुका रकमहरु हरेक वर्ष बढ्दै आर्थिक अनुशासनलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रित गर्न बसेका संवैधानिक निकायहरु चुपचाप बस्नु पनि आर्श्चर्य लाग्दो विषय हो। आशा गरौं समृद्धिको लागि तत्परता देखाउन लागेको सरकार यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई हतोत्साही बनाउन लागि पर्नेछ। गलत व्यवहारलाई रोक्ने छ सुशासन कायम, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार अन्त गर्न यो सरकारले तत्परता देखाउने छ तबमात्र श्रावण १ बाट शुरु हुने ०७३/०७४ आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिएको उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुने र आम जनताले आर्थिक विकासका फलहरु चाख्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन्।